सहारा के निवेशकों के अकाउंट जल्द में आयेगा पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025.75 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की घोषणा की

• गिरिडीह एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी के सवाल पर लोकसभा में मिला सरकार का जवाब

रांची। सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11.61 लाख से अधिक निवेशकों को खुश करने वाली खबर है। इन निवेशकों का पैसा उन्हें जल्द मिलने वाला है। इसके लिए 2,025.75 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की घोषणा सरकार ने की है।
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यह राशि उन निवेशकों को लौटाई जायेगी, जिन्होंने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। इससे पहले भी सरकार ने पांच हजार करोड़ की राशि वापस करवा दी है।चार फरवरी को लोकसभा में गिरिडीह एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहकारी समितियों में जमा किए गए धन की वापसी के लिए यह पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लांच किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान किया जा रहा है।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब 
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अब तक 50,000 रुपये तक की राशि ही प्रत्येक पात्र निवेशक को दी जा रही है। यह राशि निवेशकों के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट्स में जमा की जा रही है।उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को उनकी पूरी जमा राशि वापस दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को अपने आदेश में कहा था कि सहारा-सेबी रिफंड खाते में जमा 24,979.67 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये को केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को हस्तांतरित किया जाए।इस राशि का उपयोग निवेशकों के वैध दावों के निपटारे के लिए किया जाना था। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक्स जस्टिस, आर. सुभाष रेड्डी और एडवोकेट गौरव अग्रवाल को नियुक्त किया है, जो कि पारदर्शी तरीके से राशि का वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं।
जिन कंपनियों के निवेशकों को मिलेगी राशि 
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया है कि सहारा समूह की चार प्रमुख सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) के पात्र निवेशकों को यह राशि दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि रिफंड प्रक्रिया को डिजिटल और कागज रहित बनाया गया है। यदि किसी आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो निवेशकों को पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जाता है।सरकार ने 15 नवंबर 2023 को एक पुनः आवेदन पोर्टल भी शुरू किया था, जिससे निवेशकों को अपने दस्तावेज सही करके दोबारा दावेदारी प्रस्तुत करने का मौका मिला।
सबको मिलेगा पैसा 
सरकार ने स्पष्ट किया कि वह निवेशकों को उनकी पूरी राशि लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। सहकारी मंत्रालय सभी वैध निवेशकों को जल्द से जल्द उनके पैसे लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग टीम के साथ समन्वय कर रहा है।सहारा निवेशकों के लिए सरकार की यह पहल एक बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे वे अपने वर्षों से फंसे पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने निवेशकों से अपील की है कि वे पोर्टल के माध्यम से अपने दावे जल्द से जल्द दर्ज कराएं, ताकि उन्हें समय पर उनका पैसा मिल सके।