Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 निपटाये 52191 केस, CJI डीवाई चंद्रचूड़ के प्रयासों से बढ़ी न्याय की रफ्तार

• सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ष कुल 52660 केस दाखिल हुए
• बुधवार और गुरुवार के दिन रेगुलर सुनवाई के लिए तय

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के प्रयासों ने न्याय को स्पीड दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में पचास हजार से ज्यादा मुकदमे निपटाये हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जनवरी 2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक कुल 52191 केस निपटाये गये।

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सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ष कुल 49191 मुकदमे रजिस्टर्ड  हुए। वहीं 52191 केस निपटाये गये, जो रिजस्टर्ड मुकदमों की संख्या से ज्यादा है। हालांकि दाखिल मुकदमों की संख्या में गैर रिजस्टर्ड वे मामले शामिल नहीं हैं जो दाखिल तो हुए लेकिन अभी तक केस के तौर पर उनका रिजस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें फिलहाल सिर्फ डायरी नंबर आवंटित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2023कुल 52660 केस दाखिल हुए
डायरी नंबर वाले मुकदमों को भी मिला लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में वर्ष कुल 52660 केस दाखिल हुए। 52191 केस निपटाए गए जो कि नेक टु नेक है। सुप्रीम कोर्ट से जारी आंकड़ों को देखें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2023 में निपटाये गये केसों की संख्या पिछले छह वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक है। ऐसा चीफ जस्टिस द्वारा मुकदमों के दाखिल होने से लेकर सुनवाई पर लगाने के पूरे तंत्र को स्ट्रीम लाइन करने के कारण संभव हो पाया है।
तत्काल सुनवाई पर लगा दिये जाते हैं ये केस
चीफ जस्टिस ने पूरे तंत्र को स्ट्रीम लाइन किया है। इससे एक केस के दाखिल होने के बाद उसके सुनवाई पर लगने में जो 10 दिन का समय लगता था वह घट कर अब सात से पांच दिन रह गया है। यहां तक कि जमानत, अग्रिम जमानत, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, डिमोलिशन और बेदखली के मामले तो एक दिन में या फिर तत्काल सुनवाई पर लगा दिये जाते हैं।
बुधवार और गुरुवार का दिन रेगुलर सुनवाई के लिए तय
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया गया था कि सोमवार और शुक्रवार के दिन मिसलेनियस सुनवाई के दिन होंगे। मंगलवार को नोटिस जारी हो चुके मिलेनियस केसों की सुनवाई होती है। बुधवार और गुरुवार के दिन नियमित सुनवाई के लिए तय हैं। मालूम हो कि मिसलेनियस केस वे होते हैं जो नये दाखिल हुए होते हैं और सुनवाई के प्रारंभिक स्तर पर होते हैं।
ऐसे केसों के गुण दोष के आधार पर सुनवाई होती है
नियमित मामले उन्हें कहा जाता है जिनमें वादी प्रतिवादी दोनों के उत्तर प्रतिउत्तर दाखिल हो चुके होते हैं और केस की गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है। केसों की सुनवाई में तेजी के लिए विशिष्ट पीठों का भी गठन किया गया जैसे कि मृत्युदंड के मामलों पर सुनवाई के लिए पीठें गठित हुईं इसी तरह मोटर दुर्घटना दावा मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले आदि।

पांच और सात न्यायाधीशों की संविधान पीठें बैंठीं
वर्ष 2023 में कोर्ट का जोर संवैधानिक पीठों में लंबित मामलों के निपटारे पर भी रहा और पांच और सात जस्टिस की संविधान बेंचे बैंठीं और फैसले सुनाए। उन्हीं में से एक फैसला जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को खत्म करने को सही ठहराने वाला भी था। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा का मामला, समलैंगिकों के अधिकारों का मामला भी शामिल है।
पांच जजों की संविधान बेंच में लंबित मामले 19 रह गये
प्रयासों का नतीजा यह है कि पांच जजों की संविधान बेंच में लंबित कुल 36 मामलों की संख्या घट कर अब 19 रह गई है। इसमें भी चार मामलों में सुनवाई हो चुकी है। फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट में छह मामले सात जस्टिस की बेंच में और पांच मामले नौ जस्टिस की बेंच में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेज का का कहना है कि इन सभी मामलों पर सुनवाई की तारीखें तय हो चुकी हैं।