सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और राहत पैकेज का एलान, कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की गारंटीड स्कीम

• आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ी
• महिला-बच्चोंक की सेहत का खास ख्यारल, 23 हजार करोड़ का प्रावधान
• आठ बड़े ऐलान, छोटे कारोबारी, ट्रेवल-टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत
• हेल्थ सेक्टर के लिए 50000 करोड़ रुपये
•  मेडिकल इंफ्रा में सुधार के लिए दी जायेगी सहायता

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोरोना  काल में एक और राहत पैकेज का एलान किया है।  कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की गारंटीड स्कीम लागू की गयी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ा दी गयी है। महिला-बच्चों़ की सेहत का खास ख्या ल रखा गया है। इसमें 23 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। आठ बड़े ऐलान में छोटे कारोबारी, ट्रेवल-टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। 

सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रें स में कुल 6,28,993 करोड़ रुपये के आर्थिक राहत की घोषणा की है। उन्होंमने बताया हेल्थ सेक्टर के लिए ₹50,000 करोड़ जबकि मेडिकल इंफ्रा में सुधार के लिए सहायता दी जायेगी। जनस्वारस्थ्लय पर एक साल में 23,220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें खासकर बच्चोंल और पेडियाट्रिक केयर पर फोकस रहेगा। Tourism Sector को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा बूस्टर प्लाoन किया है। इसमें टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को कई तरह की रियायत दी जा रही है। उन्होंएने कहा कि गरीब कल्याण योजना पर ₹93,869 करोड़ का खर्च आयेगा।हेल्थ सेक्टर में राहत पैकेज के मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जायेगी। हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए वअन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 परसेंटब्याज पर दिया जायेगा।अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगी।

सबसे पहले इस स्कीम में तीन लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जायेंगे। यानी  अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारी,  इंडिविजुअल एनबीएफसी  माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे।इसका मुख्य मकसद नये लोन को वितरण करना है। इस पर बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। इस लोन की अवधि तीन साल होगी। सरकार गारंटी देगी।इस स्कीम का लाभ लगभग 25 लाख लोगों को मिलेगा। 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के उधार लेने वाले इसके लिए योग्य होंगे।

उन्होंने बताया कि कोविड महामारी से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को सरकार वित्तीय मदद देगी। इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को एक लाख रुपये और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपये का लोन दिया जायेगा। इस लोन को 100% गारंटी दी जायेगी। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा।फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा गवर्नमेंट पहले पांच लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करेगी। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा। विदेशी टूरिस्टों को वीजा की अनुमति मिलते ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। वर्ष 2019 में लगभग 1.93 करोड़ विदेशी टूरिस्ट इंडिया आये थे।

प्रेस कांफ्रेस में  वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार किया जा रहा है। अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक लगभग 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है। इसके तहत सरकार कर्मचारी-कंपनी का 12%-12% पीएफ का भुगतान करती है। सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है।  इससे लगभग 58.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। 

देश के किसानों को 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इसमें 9125 करोड़ रुपये की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी गई है। वहीं, 5650 करोड़ रुपए की सब्सिडी एनपीके पर दी गई है। रबी सीजन 2020-21 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है। जबकि, अब तक किसानों को 85,413 करोड़ रुपए सीधे दिए गये हैं।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नवंबर 2021 तक मुफ्त दिया जायेगा। 2020-21 में इस स्कीम पर 1,33,972 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस स्कीम पर इस साल करीब 93,869 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल और इस साल मिलाकर इस स्कीम पर करीब 2,27,841 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
EPFO स्कीम की मियाद 31 मार्च 2022 तक

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। EPFO स्कीम की मियाद भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जा रही है। यानि सरकार नए नौकरीपेशा के PF contribution में कंपनी का हिस्साज भी देगी। इसके साथ ही मंत्री ने न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी के लिए सब्सिडी का ऐलान भी किया।PMGKAY की मियाद बढ़ा दी गई है। इसके तहत 2,27,841 crore का खर्च आयेगा। इसके अंतर्गत गरीब और असहाय लोगों को शामिल किया जायेगा। Atma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana को नौकरी के मौके बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे भी एक मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। 80 हजार कंपनियों के 21.4 लाख लोगों को इससे फायदा हुआ है।

1.1 लाख करोड़ की Loan Guarantee scheme

अनुराग ठाकुर ने बताया कि 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान दूसरे सेक्टर के लिए होगा। Covid से ठप पड़े उद्योगों को कुल मिलाकर 1.1 लाख करोड़ की Loan Guarantee scheme मिलेगी।1.5 लाख करोड़ रुपये Emergency Credit Line Guarantee Scheme के लिए रखे गये हैं। Health सेक्टर को 100 करोड़ रुपये का Loan Sanction है। इसका अधिकतम ब्याaज 7.95 फीसद है। दूसरे सेक्टर के लिए 8.25 फीसद ब्याज दर रहेगी।