झारखंड में बंपर वैकेंसी,अगले 10 दिनों में शुरू होगी तीन लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया, CM हेमंत सोरेन ने दिये निर्देश

रांची। सीएम  हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों को 10 दिन में दूर कर बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि 31 अक्तूबर से पहले सभी विभाग नियुक्ति, सेवा शर्त से जुड़ी नियमावलियों में जो भी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर कर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित करें। सीएमने उक्त निर्देश कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की बैठक में दिये हैं। 

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सीएम आदेश दिया है कि वर्ग तीन और चार से संबंधित नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के आलोक में नियमावली में जो संशोधन किये गये हैं,  उसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इससे राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। सीएम ने कहा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, अन्य सभी विभाग, जेपीएससी एवं जेएसएससी आपस में समन्वय कर बहाली में तेजी लाएं। किसी भी विभाग की ओर से भर्तियों को लंबित न रहने दिया जाए। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहे। 

हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी विभागों में लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एक बेहतर प्लान बनाकर कार्य करें, जिससे तय समय में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। बैठक में चीफ सेकरेटरी सुखदेव सिंह, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। 

तीन लाख से अधिक पद खाली 
स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट में अभी लगभग तीन लाख पद खाली हैं। इसमें सबसे ज्यादा 16 सौ पद ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त हैं। उसके बाद श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एव कौंशल विभाग में 900 पद अभी खाली हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में 750, कल्याण विभाग में 500, उत्पाद विभाग में 500, महिला बाल विकास में 350 पद खाली।  इसके अलावा दर्जनों ऐसे विभाग हैं जिनमें एक सौ से ऊपर के पद खाली हैं।

विभिन्न डिपार्टमेंट में खाली
900 - श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 
500 - पद कल्याण विभाग 
250 - कार्मिक विभाग 
100 - पद उद्योग विभाग 
250 - पद खाली हैं खाद्य आपूर्ति विभाग
150 - अभियंताओं के पद पथ निर्माण 
200 - जल संसाधन 
1600 - ग्रामीण विकास विभाग 
100 - परिवहन विभाग 
500 - उत्पाद एवं मद्य निषेध
350 - महिला एवं बाल विकास विभाग 
750 - स्वास्थ्य विभाग