झारखंड: रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का होगा निर्माण, 11 मिनिस्टर्स के लिए बनेगा बंगला, कैबिनेट ने 17 प्रोपोजल को दी मंजूरी
रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा। यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए 9.8 करोड़ रुपये दिये हैं। योजना की कुल लागत 48 करोड़ रुपये है।सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
- खुली जेल में रहेंगे सरेंडर करनेवाले नक्सली
रांची। रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा। यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए 9.8 करोड़ रुपये दिये हैं। योजना की कुल लागत 48 करोड़ रुपये है।सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंटरनेशनल बिजनस से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे।आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए स्थान मुहैया कराये जायेंगे। यहां करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इसके अलावा एयर कार्गो, शिप कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। यहां इंटरनेशनल बिजनस करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए भी स्थान मिलेगा। एक ही बिल्डिंग के नीचे इंटरनेशनल कारोबार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया संपन्न की जा सकेगी।वर्ष 2018 में ही केंद्र सरकार ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने की योजना को मंजूरी दी थी. उसके बाद केंद्र द्वारा सहायता राशि की पहली किस्त भी राज्य सरकार को आवंटित कर दी गयी. लेकिन, अब तक योजना पर काम शुरू नहीं किया जा सका था।
रांची स्मार्ट सिटी में 11 मिनिस्टर्स के लिए बनेंगे बंगले
कैबिनेट ने रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मिनिस्टर्स के लिए बंगले बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जायेगा। झारखंड में सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को अब खुले जेल में रखा जा सकेगा। कैबिनेट ने सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में संशोधित करते हुए यह नयी व्यवस्था की है। 20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी गयी है। इस पर 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं. बाकी जिलों में लगाये जाने हैं।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकार ने धान प्राप्तिच का लक्ष्य आठ लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया है। इसके तहत MSP अधिकतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये करने के प्रस्तारव को मंजूरी दी है। वहीं, झारखंड उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग में एक पद स्वीकृति की मंजूरी दी गयी है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु Halfway Homes के संचालन की स्वीकृति।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ( विज्ञापन संख्या-01/90) में सफल वरीय अंकेक्षक-2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की स्वीकृति ।
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) अंतर्गत राशि के व्यय तथा नियंत्रण हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने की स्वीकृति दी।
स्टेट के सात जिलों -रांची सदर, जमशेदपुर सदर,बोकारो,देवघर चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने तथा रिम्स, रांची में 110 बेड की आई.सी.यू. इकाई हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन तथा तत्संबंधी फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम, रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू हेतु एमओयू प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति।
गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति।
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने की स्वीकृति।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27 करोड़ 42 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति।
वितरण इकाई के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित JPSIP योजना हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि रु. 26.57 करोड़ को हिस्सापूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति।
देवघर जिला अंतर्गत करो एवं मारगोमुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः 86,04,466/- एवं 1,34,28,441/- रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 के नियम-7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति।
विभाग की अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021-सह-असाधारण गजट संख्या- 418, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आलोक में संशोधन की स्वीकृति।
CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री टीसीएस को 06 माह (दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31-03-2022 तक) का अवधि विस्तार एवं उक्त पर होने वाले व्यय 1 करोड़ 77 लाख रुपए (कर सहित) की स्वीकृति।
