झारखंड में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी डालमिया सीमेंट,CM हेमंत की कॉरपोरेट घरानों के साथ राउंड टेबल मीटिंग
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से सम्पन्न राज्य है। यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। ये बातें सीएम ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में कही।
- आमने-सामने की मुलाकात
- उद्यमियों को झारखण्ड में निवेश के लिए आमंत्रित किया
- डालमिया सीमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आज
- निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के सम्बन्ध में दी गई जानकारी*
- निवेशकों को जियाडा 50% अनुदान पर उपलब्ध करायेगा भूमि
- मैंने उद्योग जगत के साथियों को झारखण्ड में निवेश हेतु आमंत्रित किया है: सीएम हेमंत
नई दिल्ली। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से सम्पन्न राज्य है। यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। ये बातें सीएम ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में कही।
झारखंड के लोग बहुत मेहनती
झारखंड के लोग बहुत मेहनती हैं। ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही हमारा राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि नई नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी सीएम ने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपके सामने प्रस्तुत की गई है। यदि हम भविष्य की ओर देखते हैं तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन हैं। इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद से झारखंड में ही सबसे बड़े संयंत्र और इकाइयां स्थापित की गई हैं। बहुत सारे अवसर झारखंड के समक्ष आए लेकिन उन अवसरों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका। हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। इस विचार को आगे बढ़ाना है। उन्होंने टाटा मोटर्स के प्रतिनिधियों से कहा कि वे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की फैक्ट्री लगा सकते हैं।
परिदृश्य को है बदलना
सीएम ने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपके सामने प्रस्तुत की गई है। यदि हम भविष्य की ओर देखते हैं तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन हैं। इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद से झारखं में ही सबसे बड़े संयंत्र और इकाइयां स्थापित की गई हैं। बहुत सारे अवसर झारखं के समक्ष आये, लेकिन उन अवसरों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका। हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। इस विचार को आगे बढ़ाना है।
प्रस्तावित योजना से अवगत हुए निवेशक
बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दायरे, इस क्षेत्र के लिए राज्य के दृष्टिकोण और इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करने जा रही है। साथ ही, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले दो वर्षों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा द्वारा 50% अनुदान पर भूमि उपलब्ध करायेगा। एमएसएमई के लिए सात साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहत उद्योगों के लिए क्रमशः नौ और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स 100% छूट का प्रस्ताव है।
राउंड टेबल मीटिंग में शामिल हुए निवेशक
बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग (बी2जी) में सीएम ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, सेल, गेल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया। इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई- व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश हेतु चर्चा की गई। बी2जी बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपये निवेश करने की सहमति जताई है। इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर शनिवार को किया जायेगा।
इस अवसर पर चीफ सेकरेटरी सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव एल खिंग्याते, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे, स्थानीय आयुक्त एमआर मीणा और उद्योगपति उपस्थित थे।
