झारखंड कैडर में 10 नये IPS अफसरों की मांग, कैडर में आवंटन के लिए सेंट्रल से आग्रह करेगी स्टेट गवर्नमेंट
झारखंड में आइपीएस अफसरों की कमी है। झारखंड गवर्नमेंट ने सेंट्रल होम मिनिस्टरी से 2020 बैच में सलेक् 10 नये आइपीएस अफसरों को स्टेट के लिए के आवंटन का आग्रह करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रोपोजल पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
- वर्तमान में स्वीकृत पद 149 के विरुद्ध सिर्फ 113 आइपीएस अफसर
रांची। झारखंड में आइपीएस अफसरों की कमी है। झारखंड गवर्नमेंट ने सेंट्रल होम मिनिस्टरी से 2020 बैच में सलेक् 10 नये आइपीएस अफसरों को स्टेट के लिए के आवंटन का आग्रह करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रोपोजल पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
वर्तमान में स्टेट में आइपीएस संवर्ग में 149 स्वीकृत पद के विरुद्ध 113 आइपीएस अफसर ही कार्यरत हैं। इनमें 93 अफसर डायरेक्टर बहाली से और 20 अफसर स्टेट पुलिस सर्विस से प्रमोशन होकर आये हैं। डायेरक्ट बहाली के आइपीएस अफसरों का झारखंड में निर्धारित कोटा 104 है। इस तरह स्टेट में डायरेक्ट बहाली के आइपीएस अफसरों में वर्तमान में 11 पद रिक्त हैं।
स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल को को भेजे जाने वाले अनुरोध में यह बताया है कि 24 जिलों में 19 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं।पुलिस हेडक्वार्टर से प्राप्त प्रोपोजल के आलोक में आइपीएस अफसरों की कमी को ध्यान में रखते हुए उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में सुदृढ़ कार्यवाही के लिए यूपीएसी एग्जाम 2020 के माध्यम से सलेक्ट आइपीएस के कम से कम 10 पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने का आग्रह किया गया है।
