धनबाद: जिला परिषद बोर्ड की बैठक में जमकर हुआ हंगामा,मॉल सहित 19 योजनाएं पास

धनबाद।जिला परिषद बोर्ड की बैठक बुधवार को एलसी रोड स्थित विवाह मंडप में हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तीन मॉल व दुकान सहित 19 योजनाएं पारित की गयी। बोर्ड ने 13 वें वित्त आयोग के फंड से सामग्री खरीदने व महिला छात्रावास को व्यावसायिक भवन के नाम करने के मामले को खारिज कर दिया गया।

बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू होने लगा। जिप सदस्य दुर्गा दास ने पहले पुराने कार्यों के निराकरण करने के बाद नयी योजनाओं पर चर्चा करने की मांग रखी। इस पर डीडीसी ने कहा कि आपकी जो भी मांगें हैं, वह एजेंडा में है। पानी के बिल का भुगतान मामले में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी। जांच रिपोर्ट के बाद एक सप्ताह में सभी सदस्यों का बकाया का पेमेंट कर दिया जायेगा। इसके अलावा जो भी मांग है उसे भी पूरा किया जायेगा। इस पर दुर्गा दास ने कहा कि जब तक पुराने सभी कार्यों पर चर्चा नहीं होगी, नयी योजनाओं पर कोई बात नहीं होगी। कुछ सदस्यों ने मॉल मामले पर अपनी बात भी रखी। मॉल सहित सभी 21 एजेंडा को बैठक में रखा गया। दो एजेंडा को छोड़कर सभी एजेंडा को पारित कर दिया गया। हालांकि सदस्यों ने इसका विरोध भी किया।
डीडीसी की गाड़ी के सामने खड़ी हो गयी दुर्गा

एजेंडा पारित होने के बाद जिप अध्यक्ष रॉबिन गोराईं के बैठक समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद डीडीसी निकलने लगे। इसी बीच जिप सदस्य दुर्गा दास व अन्य महिला मेंबरों ने  अध्यक्ष रॉबिन गोराईं का घेराव किया। कहा कि सदन में अब तक पूरी बात नहीं हुई है, सभी एजेंडा को कैसे पास कर दिया गया। जब तक पुराने मामले का निष्पादन नहीं होता है आप नहीं जा सकते हैं। दुर्गा दास डीडीसी की गाड़ी के सामने खड़ी हो गयी। हालांकि कुछ सदस्यों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ।
टैंकर से पानी सप्लाई की जांच बीडीओ व मुखिया क्यो करेंगे?
बोर्ड की बैठक में जिप सदस्यों ने कहा कि 2017 में टैंकर से पानी की सप्लाई की गयी थी। कुछ सदस्यों को बिल का पेमेंट किया गया। कुछ का बिल गायब है। अब बीडीओ व मुखिया टैंकर से पानी की सप्लाई की जांच करेंगे। इस पर डीडीसी ने कहा कि बोर्ड सर्वोपरी होता है। बोर्ड से पांच मेंबर की टीम गठित कर जांच करा लें। जांच रिपोर्ट के एक सप्ताह के अंदर टैंकर से पानी सप्लाई का पूरा पेमेंट कर दिया जायेगा।
.जिला परिषद की 40 परसेंट प्रोपर्टी संपत्ति पर इलिगल कब्जा : डीडीसी
डीडीसी ने कहा कि जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़ाना जरूरी है। जनता के सहयोग से मॉल का निर्माण कराया जायेगा। जिला परिषद विधवा बनकर रह गयी है। जिला परिषद की 40 परसेंट प्रोपर्टी पर इलिगल कब्जा है। जिला परिषद की अरबों की परिसंपत्ति है और उसके ऑफिस के छत से पानी टपकता है। जिप की प्रोपर्टी पर से इलिगल कब्जा हटाया जायेगा। हीरापुर के सामने की जमीन को पर जिला परिषद के क्वार्टर व दुकान है। क्वार्टर पर आज भी रिटायर्ड स्टाफ का कब्जा है। दुकान का भाड़ा भी उठा रहे हैं।
डीएमएफटी फंड के लिए योजनाएं करें तैयार: अर्पणा 
एमएलए अर्पणा सेनगुप्ता ने कहा कि डीएमएफटी फंड से डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। निरसा एरिया में कोलियरी है। निरसा एरिया को भी फोकस करते हुए योजना तैयार करें। डीएमएफटी के गाइड लाइन के अनुसार ग्राम सभा आयोजित कर योजना का प्रारूप तैयार कर डीडीसी को उपलब्ध करायें ताकि डीएमएफटी फंड से योजना का धरातल पर उतारा जा सके।

अशोक सिंह ने कहा कि जिला परिषद की बंद पड़ी परिसंपत्ति को खुलवाया जाये। टैक्सटाइल मार्केट खोला गया। एडवोकेट की राय लेकर जिला परिषद की जो-जो बिल्डिंग बंद है उसे खुलवाया जाये। बोर्ड से पारित होने के बाद भी आज तक आगे की पहल नहीं की गयी। जिला परिषद का आय बढ़ सके, इस दिशा में पहल होनी चाहिेए। जिप सदस्यों के लिए 30 लाख की योजना पारित की गयी। 15 लाख की योजना का आज तक टेंडर नहीं हुआ। रियल एस्टेट की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में मॉल का प्रस्ताव उचित नहीं है।दुर्गा दास ने कहा कि हम सभी सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे। हमलोग भी जिला परिषद के सदस्य हैं। हमलोगों के सहमति के बिना एजेंडा कैसे पास कर दिया गया।