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  • कैबिनेट की बैठक में 24 प्रोपोजल को मिली मंजूरी
  • नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को 14% आरक्षण
  • पुलिस थाना के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदे जायेंगे

रांची। दीपावली से पहले झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में 24 प्रस्ताव को मंजूरी दी ग यी। इनमें सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि का रहा।
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अब राज्यकर्मियों का डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 से लागू होगी। सरकार का यह कदम दीपावली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत का तोहफा माना जा रहा है। इससे राज्य कर्मियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा।इस निर्णय से राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।
 

कैबिनेट के मुख्य निर्णय
 राज्यकर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार के सातवें वेतन आयोग वाले कर्मियों को अब वेतन का 58% डीए मिलेगा। इसी तरह पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 58% महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।
चाइल्ड केयर लीव का विस्तार
राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत —अब महिला कर्मियों के साथ एकल पुरुष कर्मचारी भी 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) का लाभ उठा सकेंगे।
नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण
राज्य मंत्रिपरिषद ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया है। अब झारखंड में नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा, जो 50% की सीमा में ही रहेगा। इससे नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
207 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस की स्वीकृति
राज्य सरकार ने 103.50 करोड़ रुपये की लागत से 207 नई ALS एम्बुलेंस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आयेगा।
480 स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला
स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य के 480 प्लस टू विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी।
पर्यावरण और वन विभाग के बड़े फैसले
मंत्रिपरिषद ने सारंडा वन क्षेत्र के 314.68 वर्ग किमी हिस्से को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही एक किलोमीटर परिधि को इको-सेंसिटिव ज़ोन में रखा गया है।बैठक में यह भी तय हुआ कि इस निर्णय से स्थानीय लोगों के अधिकार, संस्कृति और आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
शिक्षा और विश्वविद्यालयों से जुड़े निर्णय
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन (Restructuring) किया जायेगा।विश्वविद्यालयों में नियुक्ति, प्रमोशन और कैडर संरचना से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति अब जेसीईआरटी की जगह जेईपीसी (Jharkhand Education Project Council) के माध्यम से की जायेगी।
सुरक्षा और प्रशासनिक निर्णय
राज्य के थानों में 628 चारपहिया और 849 दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए 78.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी।
गोड्डा के जरडीहा बराज योजना के लिए 31.65 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
राजकीय महिला कॉलेज, जमशेदपुर को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिए 55.14 करोड़ रुपये स्वीकृत।
महिला हेल्पलाइन, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, और खेल नीति 2022 से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गयी।
अन्य महत्वपूर्ण अनुमोदन
दो अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली समारोह के लिए एक करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत किये गये।
आपदा शमन निधि (SDMF) के तहत 166.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी।
4th SAAF Senior Athletic Championship 2025 के आयोजन के लिए राज्य सरकार और AFI के बीच एमओयू को मंजूरी दी गयी।