झारखंड : कांग्रेस प्रसिडेंट राजेश ठाकुर समेत चार नेताओं को मिला कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा
झारखंड कांग्रेस प्रसिडेंट राजेश ठाकुर को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडेय को भी मंत्री पद का दर्जा दिया गया है।
रांची। झारखंड कांग्रेस प्रसिडेंट राजेश ठाकुर को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडेय को भी मंत्री पद का दर्जा दिया गया है।
राजेश ठाकुर और विनोद पांडेय झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन के नेतृत्व में गठित झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य हैं। फागू बेसरा और योगेंद्र प्रसाद को भी मंत्री के समकक्ष सुविधाएं प्रदान की जायेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है।
मिनिस्टर जैसी मिलेंगी सभी प्रकार की सुविधाएं
झारखंड राज्य समन्वय समिति के सभी सदस्यों को कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हालांकि यह सुविधा शिबू सोरेन, सरफराज अहमद, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और बंधु तिर्की को नहीं मिलेगी।
झारखंड सरकार ने गठित की है समन्वय समिति
झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य राज्य सरकार को विविध विषयों पर परामर्श देना है। इसमें औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना की व्यवस्था आदि शामिल है। समिति राज्य में मजदूरों को पलायन को भी परामर्श देगी। इसका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी। आवश्यक सहायता विभाग की ओर से प्रदान किया जायेगा।
तीन साल होगा समिति का कार्यकाल
झारखंड राज्य समन्वय समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी शामिल हैं। इस समिति का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा। यह समिति समय समय पर झारखंड सरकार को सलाह देने का काम करेगी। समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर ही इसका कार्यालय होगा। यह समिति हर माह बैठक करेगी। इस समिति को सचिवालीय सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा।
