झारखंड: पुलिसकर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने होम डिपार्टमेंट से की अनुशंसा

• रघुवर सरकार में एक महीने के अतिरिक्त वेतन के बदले 21 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश काटा गया था

रांची। झारखंड पुलिस हेडक्वार्टरने पुलिसकर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने के लिए होम डिपार्टमेंट से अनुशंसा की है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से होम डिपार्टमेंट को लिखे पत्र में कहा गया है कि झारखंड पुलिस के इंस्पेक्टर से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मी की अति कठिन सेवाओं के एवज में वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।इस सुविधा का उपयोग करने वाले पुलिस अफसर व स्टाफ को पूर्व से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को समाप्त किया गया है। इस सुविधा को दोबारा बहाल करने के लिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा दिये आवेदन पर अनुशंसा मांगी गई है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस हस्तक नियम के प्रावधान के तहत पुलिसकर्मियों को पर्व त्योहार के अवसर पर लॉ एंड ऑर्डर संभालते है। यह कार्य करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय है। झारखंड पुलिस के इंस्पेक्टर से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मी के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा पुनः बहाल करने की अनुशंसा की जाती है।
क्षतिपूर्ति अवकाश 
रघुवर दास गवर्नमेंट ने दूसरे स्टेट की तर्ज पर चतुर्थवर्गीय स्टाफ से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के लिए एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने से संबंधित प्रावधान शुरू कराया था। यह अतिरिक्त वेतन पुलिसकर्मियों की 84 दिनों की वैसी ड्यूटी के बदले था, जो होली, दीपावली, मुहर्रम, ईद, बकरीद या अन्य पर्व-त्योहार में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभालते हैं।आरोप है कि रघुवर सरकार ने इस तथ्य को ही गायब कर दिया। एक माह के अतिरिक्त वेतन के बदले 21 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश काट लिया।ट्रेनिंग अवधि में भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, सहित कई नियम व शर्त जोड़ दिया। राज्यभर के चतुर्थवर्गीय से पुलिस निरीक्षक तक इसी नियम व शर्त का विरोध कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश कटने से पुलिसकर्मी टेंशन में हैं।

हेमंत ने 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन देने की बात कही थी 
रघुवर सरकार के समय नेता प्रतिपक्ष रहते हुए वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन भी क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो वे 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से पुलिस इंस्पेक्टर स्तर तक के अफसरों को देंगे। उल्लेखनीय है कि झारखंड के 63 हजार पुलिसकर्मी (चतुर्थवर्गीय से हवलदार तक) पूरे प्रदेश में क्षतिपूर्ति अवकाश काटकर एक माह का वेतन दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप इन पुलिसकर्मियों ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम दिया गया है ”अभियान हमारा छुट्टी। दो जनवरी से शुरू हुए इस अभियान का समापन 12 जनवरी को समाप्त हुआ है।