झारखंड: Tribes Advisory Council Meeting:आदिवासियों के हित में लिए जायेंगे निर्णय: सीएम हेमंत सोरेन

• आदिवासियों को राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाया जायेगा
• टीएसी की अगली बैठक में सदस्यों की सहमति से कार्य योजना पर होगा काम

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित में निर्णय लेगी। आदिवासियों को राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाया जायेगा।इसके लिए मानक तय करने की प्राथमिकता दी जायेगी। यह बातें सीएम सोमवार को नवगठित जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की पहली बैठक में कही।

वर्चुअल मोड में हुई टीएसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा किअगली बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से कार्य योजना पर कार्य होगा। राज्य को दिशा देने का काम इस परिषद के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में टीएसी की नियमावली 20 वर्षों में भी नहीं बनी थी। वर्तमान सरकार ने नियमावली बनाने का किया। विधिवत रूप से सभी सदस्यों का मनोनयन किया।सीएम ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों का विकास होगा, तभी झारखंड को अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा किया जा सकेगा। राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों की भूमिका तय करनी होगी। जनजातीय समुदाय के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने में यह परिषद मददगार साबित होगा।

हेमंत ने कहा कि 27 परसेंट आदिवासियों के लिए विशेष चिंतन और मनन करने की जरूरत है। उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पहलुओं को सुदृढ करना होगा। आदिवासियों को राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने के लिए कई मानकों को तय करना है। सभी सदस्यों का सुझाव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। हमें मिलकर योजनाबद्ध तरीके से विकास की मुख्यधारा से आदिवासी समुदाय को जोड़ना है।

आदिवासियों की आबादी में आ रही कमी को रोकना जरूरी

सीएम ने कहा कि आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। बेहतर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराना है। आदिवासियों के अस्तित्व में उनकी जमीन अहम है। बदलते समय के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। आदिवासियों की जनसंख्या में आ रही कमी को भी रोकना होगा। इसके लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए। आदिवासियों के हित में लंबित मुद्दों का निबटारा जल्द से जल्द करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

विभिन्न कानूनों के माध्यम से आदिवासियों को लाभ पहुंचाना होगा :चंपाई

टीएसी के उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन ने कहा कि हमें विभिन्न कानूनों के माध्यम से आदिवासियों को लाभ पहुंचाना होगा। सभी सदस्यों के सुझाव के अनुरूप परिषद की अगली बैठक होगी। उन्होंने कहा कि परिषद के मूल उद्देश्यों को धरातल में उतारने का काम किया जायेगा। राज्य निर्माण के 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी उत्थान, आदिवासियों की आर्थिक व्यवस्था, जनसंख्या की कमी का समाधान नहीं हुआ है। अब टीएसी से इसपर सुझाव प्राप्त कर आदिवासियों के हित में काम किया जायेगा।

बैठक में एमएलए स्टीफन मरांडी, बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गागराई, विकास कुमार मुंडा, नमन बिक्सल कोंगाडी, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकु तथा मनोनीत सदस्य विश्वनाथ सिंह सरदार व जमल मुंडा शामिल थे।