नई दिल्ली: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 अभियान के तहत 12 नई घोषणाओं का ऐलान

• फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नई रोजगार योजना की घोषणा की

नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को  आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया है। इसके तहत 12 नये राहत उपायों की घोषणाएं की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत के बारे में जानकारी दी। कोरोना काल में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए दिवाली से पहले मोदी सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी है। 

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना से उबरते फेज में नये रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत रोजगार में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की जा रही है। इस योजना से संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ संस्थान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है या जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुडे थे अथवा जिनकी नौकरी एक मार्च से 30 सितंबर के बीच चली गई थी। यह योजना एक अक्टूबर 2020 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। आत्मनिर्भर भारत 2.0 अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTC वाउचर स्कीम की घोषणा की गई थी। इसमें अच्छा विकास हो रही है। सरकार ने करदाताओं को 132800 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिफंड दिया है।

इकोनॉमी में मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है

उन्होंने कहा कि  एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है।व्यापक आर्थिक संकेतक हालात में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा, जो इससे पिछले महीने में 54.6 था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि दैनिक रेलवे माल ढुलाई में औसतन 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।देश मे कोविड-19 के सक्रिय मामले एक समय 10 लाख से अधिक थे।  अब ये मामले घटकर 4.89 लाख रह गये हैं। डेथ रेट घटकर 1.47 प्रतिशत पर आ गयी है।

भारत में ऊर्वरक की खपत पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17.8 परसेंट बढ़ी
उन्होंने कहा कि बैंक लोन में भी 5.1 परसेंट का सुधार हुआ है।  फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करने के लिए पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस फंड का उपयोग ग्रामीण सड़क योजना या मनरेगा के लिए किया जा सकेगा।घर खरीदारों और डेवलपर्स को आयकर में राहत दी जाती है। इससे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा और मध्य वर्ग राहत महसूस कर सकेगा। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद करने का निर्णय भी लिया गया है। निर्माण और ढांचागत क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत प्रदान की गयी है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को कम करके तीन परसेंट किया गया है। इससे ठेकेदारों को राहत मिलेगी। ऊर्वरक के लिए 65000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जायेगी। इस सब्सिडी से 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। भारत में ऊर्वरक की खपत पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17.8 परसेंट बढ़ी है।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा
उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में निवेश करेगी।इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत 20 फीसद कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है। इसमें कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है।इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के तहत 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसमें अब तक 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं। इससे उद्योगों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मिली।'बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। उन्हें दो चरणों में 143262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नाबार्ड के माध्यम से 25 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी आवंटित की गई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण का अच्छा प्रदर्शन रहा

वित्त मंत्री ने कह कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण का अच्छा प्रदर्शन रहा है। 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राशन कार्ड नैशनल पोर्टेबिलिटी के अधीन हैं। इससे 68.6 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1373.33 करोड़ रुपये के 13.78 लोन आवंटित किए गए हैं।इकॉनमी तेजी से पटरी पर लौट रही है। कोरोना के सक्रिय मामले घटे हैं। कोरोना के संक्रमित मामले 10 लाख से अधिक के आंकड़े से गिरकर 4.89 लाख पर आ गये हैं। डेथ रेटभी मात्र 1.47 परसेंट रह गई है।उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत One Nation One Ration Card शुरू किया गया था। एक सितंबर से 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने यह लागू कर दिया है। यानी अब देश के किसी भी देश के मजदूर किसी भी जगह से राशन ले सकते हैं।'स्ट्रीट वेंडर के लिए अब तक 13.8 लाख लोन मंजूर किये गये हैं। यानी इतने लोगों को लोन मिला है। इन्हें कुल मिलाकर लगभग 13 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है।जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। अक्टूबर में इसमें सालाना आधार पर 10 फीसद की तेजी आई है। बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1 फीसद की तेजी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है।

मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ा दिया

सीतारमण ने कहा कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भी देश की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने साल 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ाकर -8.9 परसेंट कर दिया है। यह पहले -9.6 फीसद था।मूडीज ने आने वाले वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को 8.1 परसेंट से बढ़ाकर 8.6 फीसद कर दिया है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को सेंट्रल कैबिनेट लगभग दो लाख करोड़ रुपये के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि (PLI) की घोषणा की थी। यह घोषणा 10 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स के लिए पांच साल के लिए हुई है। इन सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे, दूरसंचार, दवा, विशेष रसायन, पूंजीगत सामान, प्रौद्योगिकी उत्पाद, सफेद वस्तुएं, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नेटवर्किंग उत्पाद, टेक्सटाइल्स, एसी व एलईडी और उन्नत बैटरी सेल शामिल हैं।