झारखंड:हेमंत कैबिनेट के 23 बड़े फैसले: वन्यजीव हमले में मौत पर ₹10 लाख, TET नियमावली को मंजूरी

रांची (Threesocieties.com Desk): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे बड़ा फैसला जंगली जानवरों के हमलों से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा राशि में भारी बढ़ोतरी को लेकर रहा। इसके अलावा रांची में दो बड़े फ्लाईओवर निर्माण, टेट नियमावली की स्वीकृति और सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन सुविधा जैसे अहम निर्णय भी लिए गए।

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वन्यजीव हमले में मौत पर अब ₹10 लाख मुआवजा

कैबिनेट ने वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही मृतक के आश्रितों को तत्काल राहत के तौर पर 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मौके पर ही देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले को वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

घायलों और अपंग व्यक्तियों को भी बढ़ी सहायता

नए प्रावधान के तहत:

गंभीर रूप से घायल होने पर 1.50 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये मिलेंगे।
आंशिक रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये की जगह 35 हजार रुपये दिए जाएंगे।
स्थायी अपंगता की स्थिति में 3.25 लाख रुपये की जगह 3.50 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

फसल और भवन क्षति पर भी बढ़ी सहायता राशि

कैबिनेट ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों और भवनों को पहुंचाए गए नुकसान के लिए भी मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 32,500 रुपये की जगह 42,500 रुपये मिलेंगे। बंटाईदार किसानों को 21,667 रुपये के बजाय 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी।

नगदी फसलों को मिलेगा डेढ़ गुना मुआवजा

आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, बैंगन, गोभी, पत्तागोभी, खीरा, बींस, लौकी, गन्ना जैसी नकदी फसलों तथा स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अनार, अमरूद, नाशपाती, केला, आम, लीची और कटहल जैसे फलों की फसल को नुकसान होने पर किसानों को डेढ़ गुना मुआवजा मिलेगा।

रांची में बनेंगे दो बड़े फ्लाईओवर

राजधानी रांची में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी।

अरगोड़ा-हरमू फ्लाईओवर

अरगोड़ा से हरमू चौक होते हुए डिबडीह पुल तक 3.804 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 469.62 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

करमटोली-साइंस सिटी फ्लाईओवर

करमटोली से साइंस सिटी तक 3.216 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर एवं सर्विस पथ के निर्माण के लिए 351.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दोनों परियोजनाओं का निर्माण झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से किया जाएगा। इनके पूरा होने के बाद राजधानी में यातायात व्यवस्था काफी हद तक सुगम होने की उम्मीद है।

TET नियमावली को मिली मंजूरी, भाषाओं को लेकर विवाद

कैबिनेट ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी। हालांकि, नियमावली में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई।पिछली कैबिनेट बैठक में इसी मुद्दे पर निर्णय स्थगित कर दिया गया था। मंत्रियों का कहना था कि इन भाषाओं की अनदेखी से राज्य के बड़े वर्ग की भाषाई पहचान प्रभावित होगी।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का एडवांस वेतन

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा को मंजूरी दी है, जिसके तहत वे आकस्मिक जरूरतों के लिए 30 दिनों तक का अग्रिम वेतन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह डिजिटल होगी और चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक माह का वेतन अग्रिम ले सकेंगे। समय पर राशि लौटाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी जरूरतों के लिए कर्मचारी अपनी मासिक आय के 30 गुना तक राशि भी निर्धारित शर्तों के तहत प्राप्त कर सकेंगे।

मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ा

विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया है। अब इस योजना के तहत हर वर्ष 50 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इनमें:

20 अनुसूचित जनजाति (ST)
10 अनुसूचित जाति (SC)
14 पिछड़ा वर्ग (OBC)
6 अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी शामिल होंगे।

इन छात्रों को विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा, विशेषकर एक वर्षीय मास्टर्स कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले 

श्री बंशीधर नगर अनुमंडल का नाम संशोधित कर "श्री बंशीधर नगर उंटारी" किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कई सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी।
राष्ट्रीय लोक अदालत के एक मामले में वादियों को पेंशन लाभ देने की स्वीकृति।
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में जीईसी पलामू इनोवेशन सेंटर और चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 22.97 करोड़ रुपये की मंजूरी।
राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और गूगल एलएलसी के बीच एमओयू को स्वीकृति।