अब ट्रैफिक उल्लंघन चालान 15 दिनों के अंदर मिलेगा, स्पीड कैमरा, सीसीटीवी सहित इन उपकरणों से होगी निगरानी

नई दिल्ली। अब ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन से संबंधित चालान 15 दिनों के भीतर मिल वैकिल ड्राइवरों को मिल जायेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा अनुपालन की इलेक्ट्रानिक निगरानी के लिए संशोधित मोटर वाहन कानून, 1989 के तहत नोटि्फिकेशन जारी कर दी है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिस दिन ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया गया है, उसके 15 दिनों के भीतर संबंधित वैकिल ड्राइवरों को चालान भेज दिया जायेगा। इसमें कहा गया है कि जिस इलेक्ट्रानिक निगरानी व्यवस्था के माध्यम से रूल उल्लंघन का पता चला है, उसके सभी सुबूत तब तक संभालकर रखे जायेंगे, जब तक चालान का निपटारा नहीं हो जाता है। नये रूल्स के तहत ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन कराने के लिए कई इलेक्ट्रानिक उपकरणों को शामिल किया गया है। इनमें स्पीड कैमरा, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर पहना जाने लायक कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, आटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) या राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत इस तरह के कोई भी अन्य उपकरण प्रमुख हैं।
मिनिस्टरी ने कहा कि नोटिफिकेशन में जिन 132 शहरों के नाम हैं, उन समेत 10 लाख से अधिक पोपुलेशन वाले शहरों में राज्य सरकारें ये इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाना सुनिश्चित करेंगी। गवर्नमेंट को ये उपकरण नेशनल हाइवे पर उच्च जोखिम वाले स्थानों अथवा भीड़भाड़ वाले कारिडोर और संवेदनशील स्थानों पर लगाने होंगे। इन्हें लगाने में इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि ये पूरी क्षमता के साथ काम करें और पैसेंजर्स अथवा ट्रैफिक के लिए बाधा नहीं बनें।
ऐसी गलतियों के लिए भेजे जा सकते हैं इलेक्ट्रानिक चालान 
नोटिफिकेशन के अनुसार इलेक्ट्रानिक निगरानी व अनुपालन उपकरण से हासिल फुटेज (जिसमें रूल्स उल्लंघन की लोकेशन, तिथि व समय का इलेक्ट्रानिक स्टांप हो) का उपयोग चालान के रूप में किया जा सकता है। ट्रैफिक रूल्स उल्लंघनों में मुख्य रूप से स्पीड लिमिट का पालन नहीं करने, पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों से इधर-उधर वैकिल खड़ा करने तथा टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने जैसी गलतियां शामिल की गई हैं। इनके अलावा रेड लाइट पार करने, रुकने के निशान का अनुपालन नहीं करने, वाहन चलाते वक्त हाथ में पकड़कर मोबाइल फोन का उपयोग करने, गलत तरीके से ओवरटेक करने ऐसी अन्य गलतियों के लिए भी इलेक्ट्रानिक चालान भेजे जा सकते हैं।
देशभर के सभी टाउन में लागू होगा ई-चलान
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ई-चालान की शुरुआत वर्ष 2019 में ही हो गई थी। वर्तमान में यह कई अन्य टाउन में भी लागू है। मिनिस्टरी चाहता है कि इस व्यवस्था को देशभर के सभी शहरों में लागू किया जाए। नोटिफिकेशन में शामिल शहरों में सबसे अधिक 19 महाराष्ट्र के, 17 उत्तर प्रदेश के, 13 आंध्र प्रदेश के और नौ पंजाब के हैं।