Jharkhand: उम्रकैद की सजा काट रहे 56 कैदी होंगे रिहा, झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद का फैसला

रांची। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 30वीं बैठक मेंस्टेट के अलग-अलग जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (10 जनवरी) को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा हुई। समीक्षा के बाद 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया।

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56 बंदी होंगे रिहा, बनी सहमति।

रिहा होने वाले बंदियों की निरंतर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हो। रिहा होने वाले बंदियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की दिशा में पहल करें अधिकारी: श्री @HemantSorenJMM https://t.co/YLeK9tXL1A

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 10, 2024

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सीएम को बताया गया कि अब तक राज्य के 1831 कैदी रिहा हो चुके हैं। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के एसपी, जेल सुपरिटेंडेंट और जिला प्रोबेशन पदाधिकारियों की राय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों से कहा कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं, उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उनके पुनर्वास की दिशा में भी पहल की जाए, ताकि वे मुख्यधारा में बने रहें। हेमंत सोरेन ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जेल से जो बुजुर्ग कैदी रिहा रहा किए जाते हैं, उन्हें उनका परिवार अपनाने के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में इनको सरकार की यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि रिहा होनेवाले कैदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, ताकि उन्हें जीविकोपार्जन के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़े।

अब तक 1831 कैदी हो चुके हैं रिहा

बैठक में अफसरों ने सीएम हेमंत सोरेन को बताया कि झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 29वीं बैठक तक 1831 कैदियों की रिहाई हो चुकी है। वर्ष 2019 सेलेकर अब तक 457 कैदियों के घर का जिला प्रोबेशन पदाधिकारियों ने सर्वेक्षण कराया है। इनमें से 378 कैदियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है, जबकि अन्य कैदियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

बैठक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नलिन कुमार, आईजीमनोज कौशिक, जेल आईजी उमाशंकर सिंह, रांची के न्यायिक आयुक्त अरुण कुमार राय, जेल एआईजी हामिद अख्तर और प्रोबेशनर ऑफिसर चंद्रमौलि सिंह उपस्थित थे।