बिहार: गवर्नर कोटे से MLC मनोनित किये गये उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी समेत 12 लीडर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

• मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई 
• कोर्ट इन मामलों पर पुनः समीक्षा कर सुनवाई करने में सक्षम 

पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में गवर्नर कोटे से मनोनीत किये गये 12 एमएलसी के मनोनयन को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इन मामलों पर पुनः समीक्षा कर सुनवाई करने में सक्षम है। 

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सीनीयर एडवोकेट वसंत चौधरी की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मनोनीत किये गये एमएलसी को राजनीतिज्ञों को समाजसेवी माना जाए या नहीं? इस मामले पर अगली सुनवाई में 13 सितंबर को फैसला लिया जायेगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी और जनक राम समेत कई बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वसंत चौधरी का कहना था कि इस तरह के मामले में भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत साहित्य, कलाकार, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता व सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए विशिष्ट लोगों का मनोनयन हो सकता है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को काम का अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान और विशिष्ट होना चाहिए, लेकिन इन सब बातों को अनदेखा किया गया है। चौधरी ने कोर्ट को बताया कि मनोनीत किये गये  सदस्यों में कोई मिनिस्टर, पार्टी का पदाधिकारी है, तो कोई कहीं का अध्यक्ष। जिन लोगों को मनोनीत किया गया है वे न तो साहित्य से जुड़े हैं नही वैज्ञानिक है और न कलाकार। यह संविधान के प्रविधानों का उल्लंघन है। ऐसा फैसला सभी मापदंडों को अनदेखा करते हुए लिया गया है। पिछ्ली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता से पूछा था कि क्या मनोनीत किये गये एमएलसी में कोई स्टेट में मिनिस्टर पोस्ट पर है क्या? 

गवर्नर कोटे से मनोनीत मेंबर
गवर्नर कोटे से एमएलसी के रुप में जेडीयू लीडर अशोक चौधरी, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, डा. राम वचन राय, संजय कुमार सिंह, ललन कुमार सर्राफ, बीजेपी के जनक राम, डा. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, संजय सिंह, देवेश कुमार, प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर और निवेदिता सिंह का मनोनयन किया गया है। इनमें दो मिनिस्टर हैं।