बिहार: इंटर पास करने करने पर 25 हजार व ग्रेजुएशन पास करने पर छात्राओं को मिलेंगे 50 हजार, कैबिनेट का फैसला

• 33,666 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के लिए 34 करोड़ मंजूर
• सीएम नीतीश कुमार की अध्यकक्षता में कैबिनेट मीटिंग में 18 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना। बिहार में इस वर्ष से इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़की को 25 हजार और ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष एग्जाम पास करने पर लड़की को 50 हजार रुपये मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रोपोजल समेत कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। 
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रदेश में Higher Education को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस वर्ष इंटर पास करने वाली 3.50 लाख और ग्रेजुएशन करने वाली 80 हजार लड़कियों को यह लाभ प्राप्त होगा। योजना पहली अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जायेगी। पंचायती राज विभाग के एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने तीन हजार से कम आबादी वाली पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। तीन हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को पास की पंचायतों में मिला दिया जायेगा। 
सुशासन के कार्यक्रम के तहत चलेगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत राज्य में उच्चतर बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना है। इस योजना के तहत इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़की को 25 हजार रुपये और स्नातक करने वाली शादी शुदा या अविवाहित लड़की को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी।

3000 से कम आबादी वाली पंचायत अन्य पंचायत में होंगी शामिल

उन्हों‍ने बताया कि राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ अंश को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके बाद ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गई है। जिसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने तीन हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को पास की पंचायतों में सम्मिलित करने के लिए इनके पुनर्गठन का प्रोपोजल स्वीकृत किया है।इसके लिए जल्द ही संकल्प जारी किया जायेगा।

कांस्टेबल में सीधी बहाली के लिए सिलेबल में संशोधन

होम डिपार्टमेंट के एक प्रोपोजल पर कैबिनेट ने बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी बहाली के लिए आयोजित होने वाली रिटेन एग्जाम के लिए नया सिलेबस स्वीकृत किया है। कांस्टेबल में सीधी बहाली में शामिल होने वाले कैंडिडेट को अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामयिक विषयों की 100 नंबर की लिखित परीक्षा देनी होगी। प्रश्न मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिये जायेंगे। लिखित परीक्षा की दो कॉपियों बनेगी। एक कॉपी दो वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न संकट को देखते हुए चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में  पेराई सत्र 2019- 20 बीच में क्रय किये गये  गन्ने पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 परसेंट से घटाकर 0.20 परसेंट के रूप में पुनः निर्धारित करने की स्वीकृति दे दी है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। लगातार सेवा से गायब रहने वाले छह  डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दी है।
33,666 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन मद का पैसा जल्द ही मिलेगा। कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलने वाली मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 33666 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 34 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। योजना के तहत मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों को 10 हजार और इंटर प्रथम श्रेणी से पास करने पर 15 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

लगातार सेवा से गायब रहने वाले छह डॉक्टरों बेगूसराय के बलिया में पदस्थापित डॉ. ज्योति सुल्तानिया, शेखपुरा में तैनात डॉ. मो. मोशबिर हयात, लखीसराय के गेरुआ में तैनात डॉ. रामचंद्र प्रसाद, रोहतास में तैनात डॉ. इंदु ज्योति, फुलवरिया में तैनात डॉ. संगीत पंकज और बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में पदस्थापित डॉ. सुनल कुमार पाठक को बर्खास्त किया गया है। राज्य के चीनी उद्योगों के आर्थिक संकट को देखते हुए आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2019-20 में क्रय किए गए गन्ने पर क्षेत्रीय परिषद द्वारा लिए जाने वाले कमीशन को घटा दिया है। पूर्व में क्षेत्रीय विकास परिषद को गन्ने के मूल्य पर 1.80 परसेंट कमीशन मिलता था, जिसे घटाकर अब 0.20 परसेंट कर दिया गया है।

डीएसपी के 50 परसेंट पद पर सीधी बहाली

कैबिनेट ने होम डिपार्टमेंट के प्रोपोजल पर पुलिस रेडियो संगठन में राजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सेवा नियमावली 2021 के प्रारूप को मंजूर कर दिया है। अब पुलिस रेडियो संगठन में डीएसपी के 50 परसेंट पदों पर सीधी नियुक्ति होगी जबकि शेष 50 परसेंट पोस्टो प्रमोशन से भरे जाएंगे।

पशु विज्ञान कॉलेज किशनगंज में 208 पद स्वीकृत

पशु चिकित्स एवं पशु विज्ञान कॉलेज किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पद स्वीकृत किये गये हैं। राज्य के मुख्य 27 विभाग में आंकड़ों के संग्रहण और उनका विश्लेषण जैसे कार्यो में सहयोग करने के लिए सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी सहायक के एक-एक पद सृजन की मंजूरी दी है। 41 विभाग जो बजट तैयार करने योजनाएं बनाने जैसे कार्य करते हैं उनके अनुश्रवण के लिए योजना एवं विकास विभाग में सहायक निदेशक के 41 और योजना सहायक के 41 पद सृजन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।कैबिनेट ने राज्य के सभी नगर निकायों में बनाई गई पार्कों के रखरखाव का जिम्मा नगर निकायों से लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंप दिया है।

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा भाग-2 को अनुमोदित कर दिया है। अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद संविदा पर नियोजित सेवकों की कार्य के दौरान मृत्यु पर चार लाख रुपये का अनुदान नहीं मिलेगा। साथ ही यह सेवक ईपीएफ और ईएसआइ के दायरे में भी नहीं आयेंगे।