धनबाद पब्लिक स्कूल ने फीस नहीं देने पर सातवीं क्लास के स्टूडेंट को एग्जाम देने से रोका, गवर्नमेंट के आदेश की अनदेखी

धनबाद। कोयला राजधानी धनबाद में प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट की आदेश का परवाह नहीं है। धनबाद  पब्लिक स्कूल ने सातवी क्लास की एक गर्ल स्टूडेंट एग्जाम देने से रोक दिया है। स्टूडेंट के गार्जियन ने मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक को लिखित कंपलेन दिया है। झारखंड अभिभावक संघ ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम हेमंत सोरेन, एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो व धनबाद के डीसी संदीप सिंह को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग किया है। 

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गार्जियन जितेंद्र आर्यन ने कहा है कि उनकी बेटी दीक्षा आर्यन धनबाद पब्लिक स्कूल में सातवीं क्लास की स्टूडेंट हैं।  शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार ट्यूशन फीस स्कूल को ना चाहते हैं। लेकिनस्कूल एनुअल फीस व अन्य फीस के लिए प्रेशर बना रहा है। स्कूल ने शनिवार को शुरु हुए एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड केवल ऐसे बच्चों को ही दिया  जिनके अभिभावकों ने एनुअल व अन्य फीस जमा करा दिया है।

जितेंद्र  ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार ट्यूशन फी देने संबंधी विषय को लेकर प्रिंसिपल से भी मुलाकात की। लेकिन, कोई नतीज नहीं निकला। उनकी बेटी एग्जाम के लिए  एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। आज एग्जाम देने से भी वंचित कर दिया गया। जितेंद्र आर्यन ने कहा है कि दीक्षा को एग्जाम से वंचित करना न केवल सरकारी आदेश का उल्लंघन है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार व मानवाधिकार का भी हनन है।
स्कूल ने गवर्नमेंट के आदेश को धत्ता बताया
इस मामले में झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान को ठेंगा दिखाते हुए धनबाद पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच ने छात्रा को फीस के एवज में परीक्षा से वंचित किया है। झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक संख्या 1006 / 25 जून 2020 के अनुसार किसी भी छात्र को किसी भी परिस्थिति में शिक्षा एवं परीक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा। धनबाद पब्लिक स्कूल में आज से वार्षिक परीक्षा शुरू हुआ, वही एक छात्रा को एडमिट कार्ड ना होने के कारण गेट से ही रिसेप्शन की ओर भेज दिया गया। जहां बाकी छात्रों को जो एडमिट कार्ड नहीं ले पाये थे, उन्हें एडमिट कार्ड दिया जा रहा था। लेकिन, इस छात्रा को उसके गार्जियन के साथ यह कह कर बाहर भेज दिया गया कि ऐसे बच्चों को आज परीक्षा नहीं देने दिया जायेगा। इन बच्चों का एग्जाम किसी और डेट में ली जायेगी। इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जायेगाा।
सहाय ने कहा कि स्कूल के छात्र - छात्राओं के बीच इस तरह का भेदभाव निंदनीय है।था झारखंड अभिभावक संघ इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है । सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी एक टेबल से दूसरे टेबल तथा एक विभाग से दूसरे विभाग में लेटर भेजने में व्यस्त हैं। यह हम सभी के लिए काला दिवस है।