गढवा: डाकघर से दो करोड़ 10 लाख के गबन के आरोपी पोस्टमास्टर अरेस्ट, पुलिस ने भेजा जेल 

गढवा। पुलिस ने गढ़वा जिले के रमना डाकघर से दो करोड़ 10 लाख 41 हजार 382 रुपये के गबन के मामले में पोस्टमास्टर कामेश्वर राम को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। पलामू जिले के छत्तरपुर थाना अंतर्गत सिलदाग निवासी रघुबीर राम के पुत्र पोस्टमास्टर कामेश्वर को उसके घर अघोर आश्रम सुदना रोड, मेदिनीनगर से दबोचा गया। 
उक्त गबन के मामले में पोस्टमास्टर एफआइआर एक्युज्ड हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त गबन के मामले में सहायक डाक अधीक्षक गढ़वा द्वारा पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराया गया था। मामले में कामेश्वर राम, अश्विनी कुमार ठाकुर, मंजीत कुमार तथा संजय कुमार गुप्ता को नेम्ड किया गया था। 
कामेश्वर पर कसा सीबीआइ ने भी कसा था शिकंजा

कस्टमर्स के विभिन्न आवर्ती खातों से करोड़ों रुपये के गबन करने के आरोपी उप डाकघर के पोस्टमास्टर कामेश्वर राम के खिलाफ सीबीआइ ने कार्रवाई तेज कर दी थी। उसकी जमीन व संपति जब्त करने की कारवाई शुरू की गयी थी। इस सिलसिले में सीबीआइ ने पलामू निबंधन विभाग को पत्र लिखा था और कामेश्वर राम और उसके स्वजनों के नाम से बनाई गई जमीन व संपति का ब्यौरा लिया था। सीबीआइ ने पलामू और गढ़वा के सभी पोस्ट ऑफिस को भी पत्र लिख कर कामेश्वर व उसके परिवार द्वारा किये गये निवेश की भी जानकारी मांगी थी।
निबंधन विभाग ने पौने दो करोड़ की जमीन का ब्यौरा दिया था। शुरुआती जांच में निबंधन विभाग ने कामेश्वर राम के नाम से उसके गृह क्षेत्र के तीन गांवों में खरीदी गई पौने दो करोड़ की जमीन की जानकारी दी थी। निबंधन विभाग ने सीबीआइ को दिए ब्यौरे में बताया है कि पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड की खरगड़ा पंचायत के सजवन, सलेमपुर और चेचरिया में 8 एकड़ जमीन खरीदी गई है। इसका मूल्य करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये है। सीबीआइ ने मार्च 2021 में निबंधन कार्यालय को पत्र लिखा था। इसके आलोक में गत 23 जून को कार्यालय द्वारा ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है।

उल्लेखनीय  कि वर्ष 2019 में गढ़वा जिले के रमना और श्री बंशीधर नगर उप डाकघर में कामेश्वर राम ने पोस्टमास्टर के पद पर रहते हुए तीन करोड़ से अधिक का गबन किया था। विभिन्न आवर्ती खातों से हुए प्रथम भुगतान के बाद फर्जी तरीके से अलग-अलग तारीखों में पुनः भुगतान कर सरकारी राशि का गबन किया था। मामले में रमना पुलिस स्टेशन में एफाआइआर दर्ज करायी गयी थी। बाद में  मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया था।