JMS मामले में बच्चा सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखा अपना पक्ष, 28 को सुनवाई

धनबाद। जनता मजदूर संघ कुंती सिंह को झारखंड सरकार श्रम व निबंधन विभाग से मिली मान्यता के बाद एक्स मिनिस्टर बच्चा सिंह द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जनता मजदूर संघ कुंती देवी के अधिवक्ता ने बच्चा सिंह की दायर याचिका पर ही कई तरह से जिरह करते हुए याचिका खारिज करने की बात कही।दोनों पक्षों को कोर्ट ने अपील को सुनने के बाद कुंती देवी जनता मजदूर संघ व झारखंड सरकार श्रम व निबंधन विभाग को नोटिस जारी किया है।

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 28 सितंबर को होगी सुनवाई

जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री व जेबीसीसीआइ सदस्य मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जो आदेश दिया है वह स्वागत योग्य है। फैसला पूरी सुनवाई के बाद ही लिया जायेगा। 28 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि न्यायालय ने तय की है। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। तीन सप्ताह में दोनों पक्षों से जवाब देने को कहा है। इधर बच्चा सिंह यूनियन के केंद्रीय सचिव सुभाष सिंह ने बताया कि कुंती देवी के अधिवक्ता इस फिराक में थे कि याचिका न्यायालय में स्वीकार ही न हो। लेकिन न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कुंती देवी जनता मजदूर संघ व झारखंड सरकार श्रम व निबंधन विभाग को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 28 सितंबर। यह हमलोगों को पहली जीत है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। 

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15 साल से जनता मजदूर संघ दो गुट में बंटकर कर रही है मजदूर यूनियन की राजनीति
लगभग 17 साल से जनता मजदूर संघ दो गुट में बंट कर श्रम संगठन की राजनीति कर रही है। जनता मजदूर संघ की नींव झरिया के बहुचर्चित एमएलए सूरजदेव सिंह ने 1977 में रखी थी। घर में आपस में विवाद होने के बाद बच्चा सिंह व कुंती देवी ने श्रम संगठन की बागडोर संभाली। इसके बाद संगठन दो खेमों में बंट गया। झारखंड सरकार ने 16 जुलाई को कुंती देवी जनता मजदूर संघ को मान्यता दी। इसके बाद से फिर विवाद शुरू हो गया। मनीष सिंह ने अपने चाचा व पूर्व मंत्री बच्चा सिंह व उनके समर्थकों के खिलाफ जनता मजदूर संघ का नाम व पद उपयोग करने पर सीधे पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराने लगे। बीसीसीएल सहित कोल इंडिया प्रबंधन को भी जनता मजदूर संघ के नाम का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। प्रबंधन भी दोनों पक्षों की लड़ाई में अपने आप को अलग रखे हुए है। जो पत्र जारी भी किया जा रहा है उसमें संगठन का नाम नहीं दे रही है।

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जनता मजदूर संघ कुंती देवी के अधिवक्ता ने बच्चा सिंह के दायर याचिका पर ही कई तरह के प्रश्न खड़ा कर करते याचिका खारिज करने की बात कही। दोनों पक्षों का न्यायालय ने अपील को सुनने के बाद कुंती देवी जनता मजदूर संघ व झारखंड सरकार श्रम व निबंधन विभाग को नोटिस जारी किया है। जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री व जेबीसीसीआइ सदस्य मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गाैतम ने बताया कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जो आदेश दिया है वह स्वागत योग्य है। आगे भी न्यायालय सच्चाई का साथ देगी। जनता मजदूर संघ पर दावा को लेकर बच्चा सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की है।

28 सितंबर को होगी सुनवाई 

जनता मजदूर संघ रांची उच्च न्यायालय में दायर याचिका स्वीकार कर लिया है। लेकिन पूरी सुनवाई के बाद ही फैसला लिया जाएगा। 28 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि न्यायालय ने तय की है। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। तीन सप्ताह में दोनों पक्षों से जवाब देने को कहा है। इधर बच्चा सिंह यूनियन के केंद्रीय सचिव सुभाष सिंह ने बताया कि कुंती देवी तरफ के अधिवक्ता इस फिराक में थे कि याचिका न्यायालय में स्वीकार ही न हो। लेकिन न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कुंती देवी जनता मजदूर संघ व झारखंड सरकार श्रम व निबंधन विभाग को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 28 सितंबर। यह हमलोगों को पहली जीत है। न्यायालय में पूरा भरोसा है।

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डेढ़ दशक से जनता मजदूर संघ दो गुट में बंट कर हो रही श्रम संगठन की राजनीति

चूंकि डेढ़ दशक से जनता मजदूर संघ दो गुट में बंट कर श्रम संगठन की राजनीति कर रही है। जनता मजदूर संघ की नींव झरिया के बहुचर्चित विधायक सूरजदेव सिंह ने 1977 में रखी थी। घर में आपस में विवाद होने के बाद बच्चा सिंह व कुंती देवी ने श्रम संगठन की बागडोर संभाल ली। दो खेमा में बंट कर श्रम संगठन की राजनीति होने लगी। झारखंड सरकार ने 16 जुलाई को कुंती देवी जनता मजदूर संघ को मान्यता दिया। इसके बाद से फिर विवाद शुरू हो गया। मनीष सिंह ने अपने चाचा व एक्स मिनिस्टर बच्चा सिहं व उनके समर्थकों के खिलाफ जनता मजदूर संघ का नाम व पद उपयोग करने पर सीधे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने लगे। बीसीसीएल सहित कोल इंडिया प्रबंधन को भी जनता मजदूर संघ के नाम का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी डाली। प्रबंधन भी दोनों पक्षों की लड़ाई में अपने आप को अलग रखे हुए है। जो पत्र जारी भी किया जा रहा है उसमें संगठन का नाम नहीं दे रही है।