Jharkhand:  गिरिडीह में बनेगा 100 बेड वाला हॉस्पिटल, कैबिनेट की बैठक में 39 प्रोपोजल मंजूर

रांची। झारखंड में जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है।  जिला अध्यक्ष को 12 हाजर रुपये व मुखिया को प्रतिमाह ढाई हजार मानदेय मिलेंगे। झारखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 39 प्रोपोजल मंजूर किये गये हैं। 

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— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 31, 2023

 झारखंड के सरायकेला-खरसावां के चांडिल स्थित मानीकुई में गैस स्टेशन बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए मेसर्स गेल इंडिया को 30 वर्ष के लिए लीज पर .28 एकड़ जमीन प्रदान की है। लीज की राशि 41.26 लाख रुपये है। समझौते में लीज नवीकरण का भी प्रविधान है।  गिरिडीह के बगोदर सरिया में अनुमंडल न्यायालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। गिरिडीह में 100 बेड वाले अस्पताल भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना से इसका निर्माण होगा। इस अस्पताल के निर्माण पर 54 करोड़ से अधिक की लागत आयेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने लेस्लीगंज में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी श्वेता कुमारी को डिसमिस कर दिया है। रांची जिले के अंचल नगड़ी, मौजा मुड़मा में बैंक ऑफ इंडिया का प्रशासनिक भवन बनेगा। इसके लिए 1.57 एकड़ एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि11,23,13,679 रुपए पर दी गई है।

जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट मीटिंग में जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है।मुखिया को ढाई हजार तो उप मुखिया को 1200 रुपए देने का फैसला दिया गया है।जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का मासिक वेतन 7500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया गया है। पंचायत समिति प्रमुख का वेतन 5000 रुपए मासिक से बढ़ाकर आठ हजार रुपये, उप प्रमुख का वेतन तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में मुखिया का वेतन एक हजार से बढ़ाकर ढ़ाई हजार रुपये और उपमुखिया का वेतन पांच सौ रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपयेकरने का निर्णय हुआ। पंचायती राज प्रतिनिधियों के दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। पंचायती राज प्रतिनिधियों का दैनिक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिदिन और अन्य साधनों से यात्रा पर अब दस रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान होगा। अभी तक इन्हें प्रति किलोमीटर पांच रुपए यात्रा भत्ता मिलता था।
जल सहियाओं को स्मार्टफोन और दो साड़ी
गवर्नमेंट ने जल सहियाओं को स्मार्टफोन और दो साड़ी देने का निर्णय किया है। राज्य में लगभग 30 हजार जल सहिया है। इनका कार्य स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारना है।

मुआवजा क्षतिपूर्ति बढ़ा
वन-विभाग ने जंगली जानवरों के हमले में घायलों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा था। घर को होने वाली क्षति पर मिलने वाले भुगतान की राशि भी बढ़ाने का प्रविधान किया गया था। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है।जंगली जानवरों के हमले में घायलों को मिलने वाले मुआवजे की राशि एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है। आंशिक तौर पर घायल को 15 हजार रुपये की बजाय 25 हजार रुपये मिलेंगे। जंगली जानवरों के हमले में स्थायी तौर पर अपंग होने वालों को दो लाख की बजाय तीन लाख 25 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा।  मकान की क्षति होने की स्थिति में अब एक लाख बीस हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर मुआवजे की राशि पूर्ववत चार लाख रुपये ही रहेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली में संशोधन की स्वीकृति।
गौरांग महतो, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के की वेतन वृद्धि पर रोक जारी रखने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति।
विशेष शाखा (क्लोज कैडर) में आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली में संशोधन।
रैसा जलाशय योजना के लिए 24460.025 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची में कार्यरत झाडूकश एवं माली (संविदा) के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति।
पंचायती राज विभाग में अनियमित रूप से चालक पद पर नियुक्त कर्मी अजीमुल हक अंसारी की सेवा नियमित करते हुए स्थायी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति।
स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय की स्थापना में दो सहायक एवं दो आदेशपाल के अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति।
चार सीआईएटी स्कूलों के पदों के मासिक मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति।
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जानी वाली पीएम श्री योजना की स्वीकृति।
राज्य के ट्रायल कोर्ट के लिए बयान टंककों के 75 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति।
धनबाद जिले के बाघमारा अंचल के मौज कपुरिया में 0.05 एकड़ जमीन संगीता देवी को प्रस्तावित पेट्रोल पंप तक आवागमन के उद्देश्य लिए 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती पर।
सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय, विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति।
अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखंड को राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) एवं जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) में पदस्थापित पदाधिकारियों व कर्मियों का अनुशासनिक प्राधिकार घोषित करने की स्वीकृति।
राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना के लिए 1612.24 लाख की स्वीकृति झारखंड आकस्मिकता निधि से।
प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली के गठन की स्वीकृति।
पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा अंचल के पछवाड़ा नार्थ कोल ब्लाक में रकबा 1218.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स डब्लयूबीपीडीसीएल के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति।
श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची में झारखंड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पदों का सृजन एवं अनुपयोगी पदों का प्रत्यर्पण तथा संस्थान को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति।
राज्य अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय व अराजकीय पुस्तकालयों का मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के तहत स्थापना, विकास एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति।