झारखंड: लागू हो रहा 1932 खतियान, हेमंत सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार
झारखंड गवर्नमेंट ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में पेश करने के लिए स्थानीयता नीति का प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में कार्रवाई शुरु कर दिया है। प्रस्ताव में भूमिहीनों के लिए भी प्रविधान किया जायेगा। उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जायेगा, जहां देर से यानी 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। ग्रामसभाओं के जरिए भी सत्यापन होगा।
- 11 नवंबर को बुलाया जा सकता है विधानसभा का विशेष सत्र
रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में पेश करने के लिए स्थानीयता नीति का प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में कार्रवाई शुरु कर दिया है। प्रस्ताव में भूमिहीनों के लिए भी प्रविधान किया जायेगा। उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जायेगा, जहां देर से यानी 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। ग्रामसभाओं के जरिए भी सत्यापन होगा।
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स्थानीयता नीति में सभी वर्गों का ख्याल रखेगी सरकार
झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर उच्चस्तरीय बैठक मिनिस्टर आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई। इसमें सत्तारूढ़ दलों के सीनीयर नेताओं ने भाग लिया।बैठक में सिलसिलेवार तरीके से सभी बिंदुओं पर बात हुई। स्पष्ट किया गया कि स्थानीयता नीति निर्धारण में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। ज्यादा चिंता उन क्षेत्रों के लिए थी, जहां 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। निर्णय किया गया कि इस संबंध में निर्देश जारी किया जायेगा।
कोल्हान समेत राज्य के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीयता का निर्धारण करने के बाद इन क्षेत्रों में इसे लेकर मांग भी बड़े पैमाने पर आये थे। सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस संबंध में सत्तापक्ष के विधायकों के साथ बैठक कर भरोसा दिलाया था कि स्थानीयता नीति की स्वीकार्यता व्यापक होगी। बैठक में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, एमएलए स्टीफन मरांडी, प्रदीप यादव,अंबा प्रसाद, सरफ़राज अहमद, पूर्व विधायक सुखदेव भगत, बंधु तिर्की और योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए।
OBC रिजर्वेशन बढ़ाने संबंधी प्रोपोजल पर भी उठे सवाल
बैठक में OBC का रिजर्वेशन 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी प्रस्ताव को लेकर भी विमर्श हुआ। इसमें प्रस्ताव संविधान के नौवें शिड्यूल के तहत भेजने पर आपत्ति उठी। कहा गया कि इससे पिछड़ा वर्ग को फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि इससे संबंधित विधेयक पारित किया जाए। उल्लेखनीय है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
त्रुटियों पर आए सुझाव
बैठक में स्थानीयता नीति निर्धारण और ओबीसी आरक्षण की त्रुटियों और उसके निवारण पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद स्टीफन मरांडी ने स्पष्ट किया कि कोई वंचित नहीं होगा। राज्य सरकार सबको उसका हक प्रदान करेगी। बड़कागांव की कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर राज्य सरकार सबके हित में निर्णय लेगी। जो भ्रम का माहौल बनाया जा रहा था, वह पूरी तरह दूर हो जायेगा। अंबा प्रसाद को कांग्रेस ने दोनों मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए संयोजक की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबके हित में काम कर रही है।
कोल्हान के लोगों की नहीं होगी उपेक्षा : मधु कोड़ा
एक्स सीएम मधु कोड़ा ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति बनेगी, उसमें अब कोल्हान के लोगो की उपेक्षा नही होगी। बैठक के बाद यह उम्मीद जगी है कि लोगों के हित में राज्य सरकार निर्णय करेगी।
11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र
झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर लोगों की नागरिकता तय करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा कर दी है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि 10 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में स्थानीयता नीति पास कराया जायेगा।
सीएम रायपुर पहुंचे
सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार वह 15 नवंबर 2022 तक विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके लिए सीएम सचिवालय ने सीएम के आगामी कार्यक्रमों की सूची जारी की है। सीएम तीन नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में उपस्थित होकर आदिवासी परंपराओं को प्रोत्साहित किया। सीएम को ईडी ने तीन नवंबर को पूछताछ के लिए ऑफिस में बुलाया गया था। वह ईडी ऑफिस नहीं गये। उन्होंने पत्र भेजकर ईडी ने तीन सप्ताह का समय मांगा है।
सीएम आठ नवंबर को सरना सम्मेलन में होंगे शामिल
कार्यक्रम के अनुसार, सीएम हेमंत सोरेन 4 नवंबर से 7 नवंबर तक क्रमशः पलामू, रामगढ़ और जमशेदपुर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं, आठ नवंबर को बोकारो के लुगुबुरू घंटाबाड़ी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे। जबकि नौ नवंबर को पाकुड़ में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दुमका की मसलिया सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
कैबिनेट की बैठक में लिए जायेंगे कई फैसले
बताया गया है कि 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में वह भाग लेंगे। सरकार का प्रयास होगा कि झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि तथा 1932 अथवा उसके पूर्व के सर्वे खतियान के आधार पर स्थानीयता विधेयक विधानसभा के विशेष सत्र में पारित हो। जबकि, 12 नवंबर को सरायकेला खरसावां में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं 14 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा की जाएगी। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे।
14 सितंबर को मिली थी कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में 14 सितंबर को हेमंत सरकार ने 1932 के आधार पर झारखंड की स्थानीयता निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी दिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। हालांकि, इसके पहले बजट सत्र की समाप्ति के दिन अपने संबोधन में 23 मार्च 2022 को सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीयता लागू नहीं की जा सकती। ये विधिसम्मत नहीं होगा। सीएम ने कहा था कि कानून हाईकोर्ट में ही खारिज हो जायेगा।
