Jharkhand: BJP ने अमर बाउरी को बनाया विधानसभा में विधायक दल का नेता, जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक की जिम्मेदारी
बीजेपी ने चंदनक्यारी (रिजर्व) के एमएलए अमर बाउरी को विधायक दल का नया नेता बनाया है। मांडू के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल विधानसभा में भाजपा विधायक दल के सचेतक होंगे।
- अमर बाउरी चंदनक्यारी व जयप्रकाश भाई पटेल मांडू के हैं एमएलए
- 2014 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीतने के बाद अमर बीजेपी में हुए शामिल
- जेएमएम छोड़ बीजेपी में आये हैं जयप्रकाश
रांची। बीजेपी ने चंदनक्यारी (रिजर्व) के एमएलए अमर बाउरी को विधायक दल का नया नेता बनाया है। मांडू के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल विधानसभा में भाजपा विधायक दल के सचेतक होंगे।
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बाउरी 2014 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार निर्वाचित होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गये। वे रघुवर दास के शासनकाल में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग और पर्यटन विभाग के मंत्री पद पर रहे। वे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मांडू के बीजेपी एमएलए जयप्रकाश भाई पटेल विधानसभा में विधायक दल के सचेतक होंगे। वे पूर्व में पार्टी विधायक दल के नेता पद की होड़ में आगे चल रहे थे। हालांकि, पार्टी के विधायकों संग विचार-विमर्श में उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में उन्हें सचेतक बनाने का फैसला किया गया। बोकारो के विधायक बिरंची नारायण विधानसभा में मुख्य विरोधी दल बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं।
विधायक दल के नेता को मिलेगी प्रतिपक्ष की मान्यता
बाबूलाल मरांडी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने के बाद से ही को विधायक दल के नये नेता पद पर मनोनयन की प्रक्रिया चल रही थी। पूर्व में पार्टी विधायकों संग प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस संबंध में सलाह-मशविरा किया था। अमर बाउरी के चयन से इस पद के लिए चल रही अटकलें अब खत्म हो गई है।झारखंड विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ा विपक्षी दल है। ऐसे में पार्टी विधायक दल का नेता होने के नाते अमर बाउरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि तकनीकी पेंच के कारण पूर्व में चयनित भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में मरांडी के विरुद्ध दल-बदल के आरोपों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। विधानसभा सचिवालय को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी दिए जाने के बाद अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।