Jharkhand: हेमंत सोरेन की परेशानी और बढ़ी, पांच दिन के लिए ED की रिमांड में भेजे गये

• ईडी रिमांड में एक्स सीएम से सख्ती से होगी पूछताछ

रांची। झारखंड के एक्स सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को पांच दिन की ईडी (ED) कस्टडी में भेजा दिया गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। 
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गिरफ्तारी के बाद स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी रात होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में कटी। कारा के अंदर हेमंत को कैमरे की निगरानी में रखा गया था। जेल प्रबंधन ने पहली रात हेमंत को खाने में रोटी-दूध और आलू-गोभी की सब्जी परोसा। रात आठ बजे तक खाना खाने के लिए हेमंत से दो बार पूछा गया। उन्होंने मना कर दिया। बाद में खाना खा लिया।जेल में हेमंत के पहुंचते ही बंदियों में इस बात को लेकर काफी चर्चा थी। सभी बंदी हेमंत को देखना चाहते थे। लेकिन सुरक्षा कारणों से किसी बंदी को हेमंत के करीब नहीं जाने दिया गया। अब ईडी उनसे जमीन घोटाले को लेकर फिर सख्ती से पूछताछ करेगी
ED ने दी जानकारी क्यों किया हेमंत सोरेन को अरेस्ट
झारखंड के एक्स सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने हेमंत सोरेन के आवास से 36 लाख रुपये से अधिक की कैश के साथ-साथ भूमि के कथित अधिग्रहण की चल रही जांच से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किये हैं। 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे, जिन्हें एक्स सीएम ने कथित तौर पर हासिल किया था। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत की गई गिरफ्तारी के बारे में अधिक जानकारी शेयर करते हुए ईडी ने यह कहा कि 13 अप्रैल, 2023 को छापामारी में उन्होंने संपत्ति से संबंधित कई रिकॉर्ड और रजिस्टरों का खुलासा किया, जो राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के कब्जे में थे।13 अप्रैल, 2023 को भानु प्रताप प्रसाद, राजस्व उप निरीक्षक, बार्गेन, रांची के परिसर सहित कई परिसरों में तलाशी ली गई और उनके कब्जे से सत्रह मूल रजिस्टरों (दस्तावेज 11) के साथ विशाल संपत्ति दस्तावेजों के 11 ट्रंक जब्त किए गए। भानु प्रताप प्रसाद कई मूल रजिस्टरों के संरक्षक थे, जिनमें भूमि रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। भानु प्रताप प्रसाद भ्रष्ट आचरण में शामिल थे, जिसमें मूल अभिलेखों में हेराफेरी शामिल थी और उनकी गतिविधियों में कई अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि फर्जी तरीके से जमीन संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया।

दर्ज की गयी FIR
पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत झारखंड सरकार के साथ शेयर की गई। इस जानकारी के आधार पर भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। इसके अलावा एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय, रांची जोनल कार्यालय द्वारा 26 जून 2023 को ईसीआईआर दर्ज किया गया था। ईडी द्वारा धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी। रांची पुलिस द्वारा धारा 465/ 467/ 468/ 469/ 471/ 466/ 420/ 379/ 474 के तहत दर्ज की गई एफआईआर का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि आईपीसी की धारा 420, 467 और 471 अनुसूचित अपराध हैं। जांच से पता चला कि भानु प्रताप प्रसाद और अन्य एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो जबरदस्ती के साथ-साथ गलत कामों के आधार पर संपत्ति हासिल करने, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने, मूल राजस्व के साथ छेड़छाड़ करने के भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं।
भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से अहम जानकारी मिली
यह पता चला है कि उक्त भानु प्रताप प्रसाद अवैध तरीके से विभिन्न संपत्तियों को हासिल करने और छुपाने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रचने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिनमें वे संपत्तियां भी शामिल थीं, जो अवैध रूप से अर्जित की गईं और उनके पास थीं। संपत्तियों का विवरण, जो अवैध रूप से हैं ईडी ने आरोप लगाया कि सोरेन द्वारा हासिल की गई और उसके पास मौजूद संपत्ति भी भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से बरामद की गई है।ईडी ने बताया कि जमीन संपत्तियों की सूची की तस्वीर में भानु प्रताप द्वारा की गई कुछ हस्तलिखित टिप्पणियां भी हैं, जब उन्होंने जमीन के उन पार्सल का सत्यापन किया था। और इसे अवैध रूप से हेमंत सोरेन ने हासिल किया है और अपने पास रखा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उस संपत्ति पर पीएमएलए, 2002 की धारा 16 के तहत एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे पता चला कि जमीन अवैध कब्जे, कब्जे और उपयोग में है।
धोखाधड़ी के तरीकों से जमीन जायदाद
ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई। उनके उपयोग और कब्जे वाले कमरे की अलमारी से 36,34,500 रुपये की भारी नकदी जब्त की गई। साथ ही अधिग्रहण के मामले में की जा रही जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए।धोखाधड़ी के तरीकों से जमीन जायदाद की। वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, लगभग 8.5 एकड़ की संपत्ति अपराध की आय है, जो सोरेन के अनधिकृत और अवैध कब्जे और उपयोग में है।  एजेंसी ने कहा कि पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत हेमंत सोरेन पराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल थे।जैसा कि ऊपर बताया गया है, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सोरेन सीधे तौर पर शामिल हैं और उक्त भानु प्रताप और अन्य के साथ एक पार्टी भी हैं, यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि सोरेन दोषी हैं। यह पीएमएलए 2002 की धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है।
घंटों की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया
जांच एजेंसी ने कहा कि एक दिलचस्प दौर के बाद झामुमो प्रमुख कथित तौर पर संपर्क में नहीं रहे। बाद में उनके आधिकारिक आवास पर एक बैठक करते हुए उनकी फोटो भी सामने आई, भूमि घोटाला मामले में कई समन और बुधवार को कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। बाद में पूर्व सीएम ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि जांच एजेंसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और झारखंड में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया।