झारखंड हाई कोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के विज्ञापन को किया रद्द, 2019 के बाद निकली नियुक्तियों में ही सवर्णों को मिलेगा 10 परसेंट रिजर्वेशन

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के आलोक में जेपीएससी ने झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार से शुरू होनेवाली संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। 
शुक्रवार से शुरू होनेवाली यह परीक्षा दो पालियों में 24 जनवरी तक होनी थी। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिकी) के 542 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा होनी थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होते। 

हाईकोर्ट ने कहा है कि जब वर्ष 2019 में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 परसेंट आरक्षण देने का निर्णय लिया है तो यह नियुक्ति पर उसी साल से लागू होगी ना कि पिछले साल से।  रंजीत कुमार साह ने सहायक अभियंता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि सहायक अभियंता नियुक्ति वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक की है।सरकार का कहना था कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन अदालत ने सभी दलीलों को नकारते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जब कानून को लागू किया गया है तो इसके पिछले वर्षों की वैकेंसी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जेपीएससी दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष 2019 में सवर्णों को आरक्षण दिये जाने का कानून लागू किया गया है। इसलिए वर्ष 2019 से पहले हुई नियुक्ति में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है।जेपीएससी ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए वर्ष 2019 में एडवर्टिजमेंट जारी किया था। इसके तहत सिविल इंजीनियर के पद पर 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर 92 अभ्यर्थी शामिल थे।