झरखंड : JPSC EXAM 19 सितंबर को, 7th, 8th, 9th 10th की होगी प्रारंभिक एग्जाम

• हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को माना सही, 7th JPSC के कैंडिडेट्स को बड़ा झटका

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएसपी) द्वारा ली जाने वाली सातवीं, आठवीं, नौंवी और दसवीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को होगी। रंभिक परीक्षा के बारे में विस्तृत सूचना आयोग द्वारा बाद में जारी की जायेगी।इससे पहले यह परीक्षा 12 सितंबर को संभावित थी।
12 सितंबर को दो पालियों में होने वाली जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दो पत्रों सामान्य अध्ययन-एक तथा सामान्य अध्ययन-दो की होगी। दो-दो घंटे की अवधि की इस परीक्षा में प्रत्येक पत्र में दो सौ अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कुल पदों के लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन इस परीक्षा के माध्यम से मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

जेपीएसपी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर एग्जाम सेंटरों की लिस्ट मांगी थी। लेटर में इस बात का जिक्र किया गया था कि यदि आयोग द्वारा 12 सितंबर को एग्जाम किसी कारणवश नहीं ली जाती है, तो एग्जाम 19 सितंबर को भी ली जा सकती है। ऐसे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 19 सितंबर के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएं।आयोग में प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने 19 सितंबर को एग्जाम कराने का फैसला लिया है।

उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा पहले इसी साल दो मई को ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अंतिम समय में यह स्थगित कर दी गई थी। विभिन्न सेवाओं में कुल 252 पदों पर होने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा एक साथ चार वर्षों (वर्ष 2017, 2018, 2019 तथा 2020) के लिए हो रही है।

3.69 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा में होंगे शामिल

एक साथ चार सिविल सेवा के लिए निकाले गये विज्ञापन में लगभग पांच लाख कैंडिडेट्स ने  ऑनलाइन फार्म भरा था। स्क्रूटनी के बाद लगभग 3.69 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठने योग्य पाये गये थे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग द्वारा संयुक्त रूप से टारसिविल परीक्षाओं के माध्यम से कुल 252 पदों पर नियुक्ति की जानी है।

पोस्ट व सीटें
उपसमाहर्ता – 44
डीएसपी – 40
जिला समादेष्टा – 16
कारा अधीक्षक – 2
सहायक नगर आयुक्त – 65
झारखंड शिक्षा सेवा – 41
अवर निरीक्षक राजस्व – 10
कृषि पशुपालन व सहायक निबंधक – 6
सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक – 2
नियोजन पदाधिकारी – 9
प्रोबेशन पदाधिकारी – 17 पद 

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को माना सही, 7th JPSC के कैंडिडेट्स को बड़ा झटका

झारखंड हाई कोर्ट में सातवीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र की सीमा निर्धारण करने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवर्नमेंट के उम्र निर्धारण की सीमा को सही माना। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कैंडेट्स के प्रति हमें सहानुभूति है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बधें है। इसलिए कोर्ट इस मामले में कैंडिडेट्स को अंतरिम राहत नहीं दे सकती है। ऐसे में अपील याचिका खारिज की जा रही है। कोर्टने डिटेल आदेश बाद में पारित करने को कहा।

रीना कुमारी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान सीनीयर एडवोकेट अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें उम्र की सीमा एक अगस्त 2011 रखी गई थी।
लंबे समय से चल रहा कानूनी संघर्ष

जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं।सातवीं जेपीएससी का विज्ञापन जारी होने के बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में लंबा कानूनी संघर्ष चला।कैंडिडेट्स की ओर से पेश की गई सभी दलीलें कोर्ट ने सुनी। इसके अलावा इस मामले में सरकार का पक्ष भी सुना गया। कोर्ट की ओर से नियमों का हवाला देते हुए इस याचिका को कैंसिल किया गया है।