झारखंड: सरयू राय ने ADG अनुराग गुप्ता को आरोप मुक्त किये खड़ा किया सवाल,कहा- चलता था अवैध फोन टैपिंग का ऑफिस 

रांची। झारखंड के एक्स मिनिस्टर व जमशेदपुर पूर्वी के एमएलए सरयू राय ने 1990 बैच के आइपीएस अफसर व एडीजी अनुराग गुप्ता को आरोप मुक्त किये जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कि जब अनुराग गुप्ता स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के एडीजी थे, तब अवैध फोन टैपिंग का ऑफिस सीएम आवास के पास खुला था।

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रघुवर सरकार ने पूजा, तो हेमंत ने अनुराग को किया आरोप मुक्त

श्री अनुराग गुप्ता स्पेशल ब्रांच+ #CID के #ADG थे तब अवैध फ़ोन टेपिंग का ऑफिस #CM आवास के पास खुला था. @dasraghubar के आदेश पर भवन निर्माण विभाग ने दो भवन आवंटित किया था. जाँच में साबित हो गया कि कई डीएसपी,इंस्पेक्टर सिपाही,वाहन यहाँ दिए गए थे,एक निजी व्यक्ति कार्यालय चलाता था.

— Saryu Roy (@roysaryu) June 8, 2022

सरयू राय ने कहा है कि रघुवर दास के आदेश पर भवन निर्माण विभाग ने दो भवन आवंटित किया था। जांच में साबित हो गया कि कई यहां डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और गाड़ी दिये गये थे। एक प्राइवेट व्यक्ति यह ऑफिस चलाता था। उन्होंने कहा कि जैसे रघुवर दास ने आईएएस पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला मामले में आरोप मुक्त कर दिया था, वैसे ही हेमंत सोरेन सरकार ने अनुराग गुप्ता को आरोप मुक्त कर दिया है। वे अब डीजी बनेंगे। अनुराग गुप्ता को आरोप मुक्त करने पर सवाल खड़े करते हुए सरयू राय ने कहा कि चुनाव आयोग से बाबूलाल मरांडी की शिकायत और अवैध फोन टैपिंग के उनके (सरयू राय) सवाल पर विधानसभा में शीघ्र कार्रवाई करने का सरकार की ओर से जो आश्वासन मिला था, उसपर सरकार को अमल करना होगा।

जैसे @dasraghubar ने पूजा सिंहल को आरोप मुक्त किया था,वैसे ही @HemantSorenJMM #सरकार ने अनुराग गुप्ता को आरोप मुक्त कर दिया,डीजी बनेंगे! #चुनाव #आयोग से @yourBabulal की शिकायत और अवैध फ़ोन टेपिंग के मेरे सवाल पर #विधानसभा मे शीघ्र कारवाई करने का सरकारी आश्वासन पर अमल करना होगा. pic.twitter.com/OCQWneC7re

— Saryu Roy (@roysaryu) June 8, 2022

डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग में अनुराग गुप्ता के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं हो पाये 

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की नोटिफिकेशन को भी सरयू राय ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें अनुराग गुप्ता पर 2016 के राज्यसभा चुनाव में पद का दुरुपयोग करते हुए वोटरों के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप का आरोप था। इस आरोप की जांच और विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए पांचमार्च 2020 को संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। संचालन पदाधिकारी ने 28 सितंबर 2021 को जो जांच प्रतिवेदन सौंपा उसके अनुसार अनुराग गुप्ता पर लगे आरोप प्रमाणित नहीं हो पाये। इसलिए सरकार ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया।