मोदी कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय, स्कूलों में शुरू होगी प्रधानमंत्री पोषण योजना, निर्यात के क्षेत्र में बड़े एलान
सेंट्रल कैबिनेट की मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। सेंट्रल गवर्नमेंं ने प्रधानंत्री पोषण योजना की शुरुआत की है। इससे देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
धनबाद। सेंट्रल कैबिनेट की मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। सेंट्रल गवर्नमेंं
ने प्रधानंत्री पोषण योजना की शुरुआत की है। इससे देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना पांच साल तक चलेगी। 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना में मिड डे मिल योजना को समाहित कर दिया जायेगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा। इसके लिए योजना पर खर्च को बढ़ाकर 1,31लाख करोड़ रुपये किया गया है। इन योजनाओं से 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र लाभान्वित होंगे। यह योजना राज्य सरकारों की साझेदारी में चलाई जायेगी लेकिन इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा।
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ठाकुर ने कहै कि कैबिनेट राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने और पांच वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये है। लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि तीन वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइनों को डबल करने के काम को पूरा कर लिया जाए।
निर्यात के क्षेत्र में बड़े एलान
सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए पांच वर्षों में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख समेत 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।उन्होंनेने कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि चीन से सेब के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह से निराधार खबर है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अफवाहों को फैलाने का ही काम करते हैं। गोयल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दी है।
सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हुई। साथ ही जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर गहन विचार विमर्श हुआ।
