नई दिल्ली: डेढ़ साल में भरे जायेंगे 10 लाख गवर्नमेंट पोस्ट, PM नरेंद्र मोदी ने किया एलान
सेंट्रल की पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने देश में बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए बैकलाग भरने की तैयारी में है। पीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करें।
- सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स को दिया निर्देश
- आंकड़ों के अनुसार 40 लाख केंद्रीय पदों में फिलहाल नौ लाख स्वीकृत पद खाली हैं
- सृजित भी हो सकते हैं कुछ पद
नई दिल्ली। सेंट्रल की पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने देश में बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए बैकलाग भरने की तैयारी में है। पीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करें।
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PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.
— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022
अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 40 लाख सेंट्रल पोस्ट में फिलहाल नौ लाख स्वीकृत पोस्ट खाली हैं। ऐसे में कुछ पद सृजित भी हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के सचिवों के साथ बैठक में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कुछ विभागों में तैयारी शुरू भी हुई थी। लेकिन मंगलवार को पीएमने इसका सार्वजनिक एलान कर स्पष्ट कर दिया कि जमीनी आकलन का दौर पूरा हो चुका है। विभागों ने कमर कस ली है। अब तत्काल प्रभाव से 10 लाख भर्तियों का महाअभियान शुरू होगा। यह महाअभियान होगा क्योंकि पिछले कई दशकों में गवर्नमेंट में इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां नहीं हुई हैं।
भरे जायेंगे एससी, एसटी और पिछड़े वर्गो के लिए रिजर्व पोस्ट
सामान्यत: एसएससी, यूपीएससी और रेलवे बोर्ड के जरिये साल में डेढ़-दो लाख भर्तियां ही हो पाती हैं। आर्मी में लगभग सवा लाख पद खाली हैं।'अग्निपथ' के तहत मंगलवार को ही प्रतिवर्ष 46 हजार भर्तियों का एलान किया गया है। सोर्सेज का कहना है कि इस महाअभियान में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गो के लिए रिजर्व पोस्ट भी भर दिए जायेंगे।
2024 के लिए आधार तैयार करेगा
सेंट्रल अगर 10 लाख भर्तियां कर दे तो 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा छीन सकती है। देश कि राजनीति में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया है। कोविड काल के बाद विपक्ष इसे चुनावों में भुनाने की कोशिश करता रहा है। हाल के दिनों में मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के विकास के बाद निजी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ना शुरू हुआ है। सरकारी क्षेत्र में वर्षो की सुस्ती ने युवाओं को निराश करना शुरू कर दिया था। पीएम मोदी का एलान 2024 की आम चुनाव के लिए आधार तैयार करेगा। युवाओं की जिस आशा को 2014 में पंख लगे थे, उसे पूरा आकाश दिया जायेंगा। ऐसे में संभव है कि रोजगार ही अगले चुनाव का मुख्य मुद्दा बन जाए। विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष ही आंकड़े पेश करता नजर आए।
10 लाख में अधिकतर बहाली इन पांच डिपार्टमेंट्स में होंगी
कोविड के बाद इस साल से हर क्षेत्र में रोजगार में तेज बढ़ोतरी हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मामले में पिछले साल के मुकाबले 30-40 परसेंट की वृद्धि देखी जा रही है। कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय आर्थिकी का आधार दुरुस्त है। सरकार की ओर से फिर दावा किया जा रहा है कि 2026 तक भारत पांच लाख करोड़ डालर की आर्थिकी बन जायेंगा। केंद्रीय नौकरियों में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रेलवे, रक्षा (नागरिक), गृह, डाक और राजस्व विभाग की होती है। रक्षा को लेकर सरकार ने अलग से खाका पेश कर दिया है। 10 लाख में अधिकतर भर्तियां इन पांच विभागों में ही होंगी।
