New Delhi: ईडी के एक्स एडीशनल डायरेक्टर कपिल राज का इस्तीफा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया स्वीकार
देश के चर्चित घोटालों व भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले ईडी के एक्स एडीशनल डायरेक्टर कपिल राज ने इस्तीफा दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार लिया है। उनका इस्तीफा स्वीकारने संबंधित आदेश भी फाइनेंस मिनिस्टरी ने 17 जुलाई को जारी कर दिया है।

नई दिल्ली। देश के चर्चित घोटालों व भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले ईडी के एक्स एडीशनल डायरेक्टर कपिल राज ने इस्तीफा दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार लिया है। उनका इस्तीफा स्वीकारने संबंधित आदेश भी फाइनेंस मिनिस्टरी ने 17 जुलाई को जारी कर दिया है।
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भारतीय राजस्व सेवा के अफसर कपिल राज कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के अपर आयुक्त थे। वे वर्तमान में दिल्ली जोनल इकाई में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जेनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस) में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इससे पूर्व कपिल राज आठ साल तक ईडी में डेपुटेशन पर थे।
ईडी में अपने आठ वर्षों के कार्यकाल में कपिल राज ने दिल्ली शराब घोटाले का पर्दाफाश किया। वहां के तत्कालीन मंत्री को जेल भेजा। इस घोटाले में कई अफसरों की संलिप्तता भी पकड़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ष 2022 में कपिल राज को झारखंड स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में ज्वाइंट डाटरेक्टर के पद पर तैनात किया था।
झारखंड में पोस्टिंग के दौरान कपिल राज के नेतृत्व वाली रांची की टीम ने मनरेगा घोटाला पकड़ा, साहिबगंज में 1250 करोड़ का अवैध पत्थर खनन का खुलासा किया। रांची में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला, टेंडर आवंटन में कमीशन घोटाला को भी उजागर किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के क्रम में कपिल राज के नेतृत्व वाली ईडी रांची की टीम ने झारखंड के नेताओं, अफसरों सहित दर्जनभर आरोपितों को जेल भेजा था। जेल जाने वालों में इनमें दो आइएएस, एक चीफ इंजीनियर, दो मिनिस्टर शामिल थे।
रांची में पोस्टिंगके दौरान ही कपिल राज ज्वाइंट डायरेक्टर से एडीशनल डायरेक्टर में प्रमोट हुए थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने करोड़ों की चल-अचल संपत्ति जब्त की थी, जिसमें ईडी की एडजुकेडिंग अथारिटी ने भी मुहर लगाया था।वर्ष 2024 दिसंबर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कपिल राज की सेवा ईडी से उनके पैतृक विभाग में वापस कर दी थी। इसके बाद ही उन्हें जीएसटी खुफिया महानिदेशालय में तैनात किया गया था।