कोरोना से देश की इकनॉमी को बड़ा नुकसान,  उबरने में लग सकते हैं 12 साल: RBI

नई दिल्ली। RBI द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी को कोरोना से बड़ा  नुकसान हुआ है। इस नुकसान से उबरने में 12 साल से अधिक समय लगने की संभावना है। 

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आरबीआई की वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा एवं वित्त पर जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच समय-समय पर संतुलन बनाए रखना स्थिर वृद्धि की दिशा में पहला कदम होना चाहिए। हालांकि आरबीआई  ने साफ किया है कि यह रिपोर्ट उसकी अपनी राय नहीं है बल्कि रिपोर्ट तैयार करने वाले लोगों के विचार हैं।
कई सुझाव मिले
इस रिपोर्ट में कई संरचनात्मक सुधारों का सुझाव दिया गया है। इसमें मुकदमेबाजी के झंझट से मुक्त कम लागत वाली जमीन तक पहुंच बढ़ाने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर और स्किल इंडिया मिशन के जरिये श्रम की गुणवत्ता सुधारने का सुझाव शामिल है। 'वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त' पर अपनी रिपोर्ट में, आरबीआइ ने कहा, 'महामारी एक वाटरशेड क्षण है और महामारी द्वारा उत्प्रेरित (कैटालाइजड) चल रहे संरचनात्मक परिवर्तन संभावित रूप से मध्यम अवधि में विकास प्रक्षेपवक्र (ट्रैजैक्ट्री) को बदल सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और ई-कामर्स, स्टार्ट-अप, नवीकरणीय और आपूर्ति श्रृंखला रसद जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के लिए बढ़ते अवसर, अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक व औपचारिक रूप से बंद करते हुए प्रवृत्ति वृद्धि को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं।'

आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा गया है कि  पूर्व-कोविड-19 प्रवृत्ति वृद्धि दर 6.6 परसेंट (2012-13 से 2019-20 के लिए सीएजीआर) तक काम करती है। मंदी के वर्षों को छोड़कर यह 7.1 परसेंट (2012-13 से 2016-17 तक) के लिए सीएजीआर तक काम करती है। रिपोर्ट में कहा गया, '2020-21 के लिए (-) 6.6 परसेंट की वास्तविक विकास दर, 2021-22 के लिए 8.9 परसेंट और 2022-23 के लिए 7.2 फीसद की वृद्धि दर और उससे आगे 7.5 परसेंट की वृद्धि दर को देखते हुए, 2034-35 में COVID-19 के नुकसान से इंडियाके उबरने की उम्मीद है।व्यक्तिगत वर्षों के लिए उत्पादन घाटा 2020-21 में 19.1 लाख करोड़ रुपये, 2021-22 में 17.1 लाख करोड़ रुपये और 2022-23 में 16.4 लाख करोड़ रुपये आंका गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। COVID की एक नई लहर ने चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। हालांकि, विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं कुछ न्यायालयों (जैसे, चीन हांगकांग और भूटान) में नो-कोविड नीति से लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रही हैं। एक तरफ अपेक्षाकृत खुली सीमाओं और आंतरिक प्रतिबंधों को हटाने वाले लोगों के लिए (उदाहरण के लिए, डेनमार्क और यूके)। भारत में, विकसित स्थिति के जवाब में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध स्तरों को गतिशील रूप से कैलिब्रेट किया जा रहा है।' रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने भी आर्थिक पुनरुद्धार की रफ्तार को धीमा कर दिया है। युद्ध के कारण जिंसों के दाम बढ़ने, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य कमजोर होने और सख्त वैश्विक वित्तीय हालात ने भी मुश्किलें पैदा की हैं।