बिहार:पैसेंजर व कॉमर्शियल वैकिल का 63 दिनों का रोड टैक्स माफ, वेतनभोगी होमगार्ड जवानों को भी ग्रेड पे, Cabinet का फैसला
बिहार में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व पैसेंजसर वैकिल का 63 दिनों का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए रोड टैक्स पर सभी प्रकार का फाइन भी माफ किया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रोपोजल स्वीकृत किया गया। मीटिंग बैठक में नौ प्रोपोजल को स्वीकृति दी गयी।
- गवर्नमेंट के फैसले से 1.60 लाख वैकिल ऑनरों को छूट का लाभ मिलेगा
- बाल हृदय योजना को मंजूरी
- ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान को 1.30 अरब रुपये स्वीाकृत
पटना। बिहार में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व पैसेंजसर वैकिल का 63 दिनों का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए रोड टैक्स पर सभी प्रकार का फाइन भी माफ किया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रोपोजल स्वीकृत किया गया। मीटिंग बैठक में नौ प्रोपोजल को स्वीकृति दी गयी।
छह जून 2020 से छह सितंबर का टैक्स माफ
कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में कॉमर्शियल पैसेंजर वैकिल के अलावा मालवाहक वाहनों का परिचालन भी बाधित रहा। इस अवधि में वैकिल ऑनरों द्वारा टैक्स का पेमेंट भी नहीं किया गया था। पूर्व में उक्त अवधि का टैक्स जमा करने के लिए कुछ छूट के प्रावधान किये गये थे। अब गवर्नमेंट ने नए सिरे से इस पर विचार करने के बाद सभी प्रकार के कॉमर्शियल पैसेंजर और मालवाहक वैकिल का छह जून 2020 से छह सितंबर 2020 यानी 63 दिनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है। 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक कि अवधि में टैक्स पर लगने वाले अर्थ दण्ड को भी माफ कर दिया है। गवर्नमेंट के इस फैसले से 1.60 लाख वैकिल ऑनरों को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
बाल हृदय योजना मंजूर, मुफ्त इलाज की सुविधा
कैबिनेट ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय में शामिल बाल हृदय योजना को आज मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत वैसे बच्चे जिनके जन्म के साथ हृदय में छेद होगा उनका इलाज सरकार खर्च पर कराया जायेगा। योजना के तहत प्रत्येक जिला में स्क्रीनिंग करा कर ऐसे बच्चों की पहचान कराई जाएगी। इसके बाद संबंधित बच्चों का इलाज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और गुजरात के बड़े हृदय रोग हॉस्पीटल में होगा।
स्मार्ट सिटी बोर्ड में प्रिंसिपल सेकरेटरी होंगे प्रसिडेंट
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए गठित एसपीवी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रसिडेंट पोस्ट का जिम्मा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव या सचिव को देने की मंजूरी दी है। पूर्व में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष पद का जिम्मा संबंधित प्रमंडल के कमिश्नर के पास होता था।
169 पद सृजन के प्रस्ताव पर मुहर
स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के अलग-अलग प्रस्ताव पर विमर्श के बाद दोनों विभाग मिलाकर 169 पद सृजन की स्वीकृति दी है। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में 100 छात्रों के नामांकन के लिए गैर शैक्षणिक 26 पद स्वीकृत किए गए हैं। क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के 143 पद सृजन की मंजूरी दी गई है।
कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान को 1.30 अरब
कैबिनेट ने षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान के लिए 1.30 अरब रुपये मंजूर किये हैं। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नवनियोजित संविदा कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 178.66 करोड़ रुपये अग्रिम लेने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय की संविदा अवधि को एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
वेतनभोगी होमगार्ड जवानों को भी ग्रेड पे
कैबिनेट ने होम डिपार्टमेंट प्रोपोजल विमर्श के बाद बिहार पुलिस की तर्ज पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) के वैतनिक सिपाही, अधिनायक, एवं अधिनायक ग्रेड -1 को पीबी-1 जोड़ ग्रेड पे 2000 तथा पीबी ग्रेड पे 2400 और पीबी -1 ग्रेड पे 2800 देने का फैसला किया है। होमगार्ड के वैतनिक सिपाही, अधिनायक को यह लाभ 21 जनवरी 2010 से दिया जायेगा।
