बिहार: चार डॉक्टर डिसमिस, PG-MBBS इटर्न को एक माह का मानदेय, नीतीश कैबिनेट ने 11 प्रोपोजल को दी मंजूरी

• 42 करोड़ रुपये खर्च कर होगी 10 हजार बैट्री चालित ट्राई-साइकिल की खरीद 

पटना। बिहार गवर्नमेंट 10 हजार दिव्यांग स्टूडेंट व नौकरी पेशा वालों  को इस वर्ष बैट्री चालित ट्राई साइकि ल देगी। पहले इसी योजना के तहत हाथ से चलने वाली ट्राई-साइकिल दी जाती थी। 10 हजार बैट्री चालित ट्राई-साइकिल की खरीद पर सरकार इस वर्ष 42 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बिहार कैबिनेट की सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। 

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कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रोपोजल की मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने स्टेट स्कीम से चलने वाले कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदानित दरों पर कृषियंत्र मुहैया कराने के लिए 94.05 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये हैं। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मीडिया को बताया कि स्टेट में पूर्व से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना चल रही है।जिसके तहत दिव्यांग छात्रों को हाथ से चलनेवाली ट्राई साइकिल दी जाती है। इसी योजना के तहत संबल योजना से इस वर्ष 10 हजार दिव्यांग स्टूडेंट और नौकरी पेशा को बैट्री चालित ट्राई-साइकिल देने का फैसला हुआ है।

सिद्धार्थ ने बताया योजना वैसे दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए होगी जिनके आवास से कालेज या स्कूल तीन किमी दूर होंगे। साथ ही जो दिव्यांजन स्वावलंबन के उद्देश्य से रोजगार करते हैं या परिवार के कमाऊ सदस्य हैं और जिनका रोजगार स्थल आवास से तीन किमी दूर है, उन्हें यह बैट्री चलित ट्राइ-साइकिल दी जायेगी।  एक बार योजना के दायरे में आये व्यक्ति को अगली बार 10 वर्ष बाद ही मौका मिलेगा। लाभार्थी का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। संबंधित छात्र या व्यक्ति की आय वार्षि क दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो साथ ही दिव्यांगता का प्रतिशत 60 होना आवश्यक होगा। 
90 तरह के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, 94.05 करोड़ स्वीकृत
सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने कृषि रोड मैप के तहत चल रही कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वर्ष में 94.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना के तहत किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जायेगा। इस योजना के तहत राज्य के कृषियंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर किसानों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जायेगा। इससे स्थानीय निमार्ताओं को बढ़वला मिलेगा।
कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 में धान और गेहूं अधिप्र प्ति के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के लिए विभिन्न संस्थानों से लोन लेने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की लोन गारंटी दोने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कोरोनकाल में हॉस्पिटल में इलाज में सरकार को मदद करने वाले एमबीबीएस व पीजी इंटर्न को एक माह के मानदेय देने की स्वीकृति दी है। पूर्व के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। मुख्यमंत्री नी ती श कुमा र की अध्यक्षता में हुई मंत्रि मंडल की बैठक
सेवा से गायब चार डॉक्टर डिसमिस
कैबिनेट ने चार डा क्टरों को सेवा से लगातार गायब रहने के कारण डिसमिस करने को प्रोपोजल को मंजूरी दे दी है। इनमें किशनगंज में तैनात डा. जुनैद अख्तर, किशनगंज के कोचाधामन में तैनात डा. आशुतोष कुमार 2017 से गायब हैं। सदर अस्पताल पूर्णिया में तैनात डा. उमेश कुमार को 2014 और रेफररल अस्पताल अमौर पूर्णिया में पदस्थापि त डॉ. अनिमेष कुमार को 2017 से सेवा से गायब रहने के कारण डिसमिस किया गया है। सीतामढ़ी भवन प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपा लक अभियंता हरि गोपाल सिंह को सरकारी आदेश की अनदेखी कर कंट्रेक्टर को अधिक पेमेट करने के आरोप में  कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया है। पथ निर्मा ण विभाग के अभियंता प्रमुख हनुमान प्रसाद चौधरी को एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित किया गया है। 30 जून को अभियंता प्रमुख सेवानिवृत्त होनेवाले थे।