नई दिल्ली: Budget 2021: हेल्थकेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जोर, मिडिल क्लास के हाथ खाली, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

•  पेंशनरों को राहत, मोबाइल मंहगा, सस्ते होंगे ज्वेलरी

नई दिल्ली।फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इसके जरिए न्यू इंडिया का खाका देश के समक्ष रखा। उन्होंने हेल्थकेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया है। 

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं 
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिडिल क्लास को इस बार के बजट से बहुत सी उम्मीदें थीं।निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया। पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा।ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 परसेंट करने का ऐलान किया गया है। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 परसेंट लगेगी।सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटायी गयी है। टैक्स ऑडिट की लिमिट पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। सभी के लिए घर, रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है. लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गयी है। 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अबतक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस हो गया। उन्होंने ने एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश किया।  सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में रखी। नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस दो फरवरी, 2021 से प्रभावी हो जायेगा।
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में क्रूड पाम ऑयल पर 17.5 फीसद, क्रूड सोयाबीन, सनफ्लावर पर 20 फीसद का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर चार रुपये का 'एग्री इन्फ्रा सेस' लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, काबुली चना पर 30 फीसद, मटर पर 10 फीसद, मसूर पर 20 परसेंट और कॉटन पर पांच परसेंट का एग्री इन्फ्रा सेस लगाने की घोषण हुई है।इसके अलावा सरकार ने सोने, चांदी एवं डोर बार पर 2.5 परसेंट, सेब पर 35 परसेंट, कुछ खास फर्टिलाइजर्स पर पांच फीसद, कोयला पर 1.5 परसेंट का एग्री इन्फ्रा सेस लगाने का ऐलान किया है।अल्कोहलिक पदार्थों पर 100 परसेंट का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया जायेगा।
सीतारमण ने बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ ऑटो पार्ट्स, सोलर पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रोपोजल दिया है। कॉटन, रॉ सिल्क पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की गई है। सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को अधिक तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है।कुछ सामानों पर इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रोपोजल दिया है।उन्होंने कहा कि लाभांश के भुगतान के बाद ही लाभांश से होने वाली आय पर एडवांस टैक्स की देनदारी बनेगी। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों में राहत देने का प्रस्ताव दिया है।अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1.5 लाख रुपये के ब्याज के भुगतान पर डिडक्शन को एक साल के लिए बढ़ाया जायेगा। स्टार्टअप कंपनियों के लिए टैक्स होलीडे को एक साल के लिए बढ़ाया जाता है। स्टार्टअप में निवेश से होने वाले पूंजीगत लाभ पर छूट को एक और साल के लिए बढ़ाया गया।

बुजुर्गों के लिए कई अहम ऐलान
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बुजुर्गों के लिए कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। अब हम 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों पर और ज्यादा भार नहीं लादना चाहते हैं। अब पेंशन आय वाले साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। बैंक आयकर में से रिडक्शन का काम कर लेगा।
सीतारमण ने कहा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5 फीसद पर रहने का अनुमान है।अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के 6.8 फीसद पर रहने का अनुमान सीतारमण ने व्यक्त किया है।वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है। सीतारमण ने पांच प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़ा जायेगा।प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ का विस्तार किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि कृषि खरीद धीरे-धीरे बढ़ी है, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। सीतारमण ने कहा कि 43.36 लाख गेहूं किसानों को सरकार की एमएसपी स्कीम का लाभ मिला है। यह आंकड़ा पूर्व में 35.57 लाख पर है। किसानों को वित्त वर्ष 2020-21 में गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये की MSP दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की गयी है।सरकार ने शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जायेगा। 
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए अगले पांच साल में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2.87 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और POSHAN अभियान के विलय के जरिए मिशन POSHAN 2.0 की शुरूआत होगी। इसके तहत पोषण संबंधी सामग्री, वितरण और परिणाम को मजबूती के लिए, आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार किया जायेगा। BPCL, Air India, Shipping Corp, Container Corp और अन्य विनिवेश इस साल पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि LIC का IPO वित्त वर्ष 2021-22 में आयेगा। नीति आयोग ऐसी सरकारी कंपनियों की लिस्ट तैयार करेगी, जिनका अगले चरण में विनिवेश किया जायेगा।

पहली डिजिटल जनगणना होगी
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी।
किसानों के लिए समर्पित है बजट 
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि किसानों की आय दोगुना करने की सरकार काम कर रही है।यूपीए सरकार से करीब तीन गुना ज्यादा राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों तक पहुंचाया है। मोदी सरकार ने हर सेक्टर में किसानों को मदद की। दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी भी बढ़ायी गयी।स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जायेगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ की राशि दी जायेगी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जायेगा।इसे किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा।पांच नये मछली बंदरगाह तैयार किया जायेगा। इसे मछली कारोबारियों को काफी फायदा होगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जायेगा।
लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 
सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में लगभद 100 नये सैनिक स्कूलों का निर्माण किया जायेगा। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाये जायेंगे। अनुसूचित जाति के चार करोड़ छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है।इससे लोगों को काम मिल सके। इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.

इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा देने पर जोर
इंश्योरेंस सेक्टर में अब 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी। इससे पहले केवल 49 परसेंट तक इजाजत दी गयी थी। निवेशकों के लिए भी चार्टर का ऐलान किया गया।

बिजली क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान
सरकार की ओर से तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जायेगी. जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार हाइड्रोजन प्लांट बनाने के दिशा में काम करेगी. बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जायेगा।भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गये हैं। गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम भी किया जायेगा।

उज्ज्वला योजना के तहत और एक करोड़ लोगों को जोड़ा जायेगा
सीतारमण ने ऐलान किया है कि इस बजट के तहत उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जायेगा। अभी तक इस योजना का लाभ 8 करोड़ लोगों को उठा चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जायेगी।राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के बारे में कहा कि ये तैयार हो गया है। इसमें टोटल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है। उन्होंने कहा किस इंडियन रेलवे के साथ ही मेट्रो सेवा और सिटी बस सेवा की व्य़वस्था को बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।र इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। मेट्रो लाइट लाने पर जोर दिया जा रहा है।कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में भी इसे बढ़ावा दिया जा जायेगा।तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) का ऐलान किया गया है। इसमें इकॉनोमिक कॉरिडोर भा बनेंगे।केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये का नेशनल हाइवे बनेगा। मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडोर का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की घोषणा की गयी है।  असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया गया है।

सात टेक्स्टाइल पार्क 
देश में सात टेक्स्टाइल पार्क बनाय जायेंगे, ताकि इस क्षेत्र में भी भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। सात पार्क तीन साल में तैयार किये जायेंगे।डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया है। इसमें तीन साल के भीतर पांच लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों। रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया गया है। ये ऐलान पिछले बजट से 30 परसेंट अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिये जायेंगे।