झारखंड गवर्नमेंट के संरक्षण में हो रही है कोयला तस्करी : बाबूलाल मरांडी

धनबाद। झारखंड के एक्स सीएम व बीजेपी विधायकल दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को निरसा माइनिंग हादसा स्थल पर जाकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने हादसे के लिए झारखंड गवर्नमेंट व प्रशासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिना राज्य मशीनरी की मिलीभगत से इतने व्यापक पैमाने पर कोल माइनिंग अथवा चोरी हो ही नहीं सकती है।मौके पर एमएलए राज सिन्हा व अपर्णा सेनगुप्ता समेत अन्य उपस्थित थे।

बाबूलाल निरसा एमएलए अपर्णा सेनगुप्ता के आवास व धनबाद एमएलए राज सिन्हा के ऑफिस में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में बोल रहे थे।  उन्होंने कहा कि घटना को लेकर कोलियरी सुरक्षा में लगे अफसरों पर एफआइआर होनी चाहिए। निरसा की घटना राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि गोपीनाथपुर, कापासरा और दहीबाड़ी में जो घटनाएं घटी हैं, वह राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए शर्म की बात है। राज्य सरकार को तो यह देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो।

झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर इलिगल कोल माइनिंग

मरांडी ने कहा कि यह बात बहुत स्पष्ट है कि कोयला चोरी अथवा कोल माइनिंग का काम एक सिंडिकेट गैंग द्वारा किया जा रहा है। यह गैंग गिरोह अपने लाभ के लिए किसी को भी मौत के कुएं में धकेल देता है। ऐसे में गरीब लोगों की जानें  जाती हैं, जो सिर्फ अपनी पेट के लिए खतरा मोल लेते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड और बंगाल के बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल में उद्योग का जाल दिखता है। लेकिन वहीं निरसा में उद्योग का घोर अभाव है। इस जगह पर जहां नये उद्योग लगने चाहिए, वहां उद्योग तो नहीं लगे लेकिन रोजगार के अभाव में लोग मज़बूरी में अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को राज्य सरकार के सामने मजबूती से उनकी पार्टी उठायेगी। साथ ही जनता की अदालत में भी वह इस बात को रखेंगे।

एक्स सीएम ने कहा कि न जगहों से कोयला निकालना कंपनियों द्वारा संभव नहीं है या उसे असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया जाना चाहिये। बंद माइंस के मुहाने को पूरी तरह से समतल कर देना चाहिए, जिससे कि कोयला निकालने या चोरी करने की कोई संभावना ही नहीं बचे। यह बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते निरसा एमएलए अपर्णा सेनगुप्ता मौक़े पर पहुंची थी। यह घटना राज्य सरकार की विफलता का परिणाम है। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में राष्ट्रीय संपत्ति की खुलेआम ,बेधड़क चोरी हो रही है।सरकार की मशीनरी इसमें शामिल हैं।