बिहार में नौकरी की बारिश! 1076 पदों पर बंपर भर्ती, हर प्रखंड में बनेगा कल्याण पदाधिकारी

           हाईलाइट्स

• अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर भर्ती
• BPSC के जरिए होगी पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया
• हर प्रखंड में पहली बार कल्याण पदाधिकारी की तैनाती
• मदरसों में स्मार्ट क्लास और आवासीय स्कूलों का विस्तार
• पटना से बड़ी खबर: युवाओं के लिए सुनहरा मौका

पटना (Threesocieties.com Desk)। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद राज्य सरकार अब 1076 पदों पर बंपर भर्ती करने जा रही है। यह नियुक्ति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत की जाएगी और पूरी प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से पूरी होगी।

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किन पदों पर होगी भर्ती?

सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार कुल 1076 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें शामिल हैं:

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी – 6 पद

प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी – 487 पद

निम्नवर्गीय लिपिक (विभिन्न संवर्ग) – 546 पद

छात्रावास प्रबंधक – 37 पद

यह भर्ती राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

 हर प्रखंड में होगा कल्याण पदाधिकारी

राज्य सरकार पहली बार हर प्रखंड में एक-एक प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त करेगी। इससे योजनाओं का लाभ सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने बताया कि इसके लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC को भेज दी गई है।

शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस

सरकार केवल भर्ती ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक शिक्षा को भी मजबूत कर रही है:

22 आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं (कक्षा 9 से 12 तक)

फिलहाल दरभंगा और किशनगंज में 2 स्कूल चालू

अप्रैल तक 5 और जिलों में स्कूल शुरू होंगे

हर जिले में ऐसे विद्यालय खोलने की योजना

मदरसों में डिजिटल क्रांति

राज्य के 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू हो चुके हैं और जल्द ही सभी मदरसों में यह सुविधा लागू की जायेगी। इसके अलावा छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए 10 संस्थानों में व्यावसायिक कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं।

क्या है इसका असर?

यह भर्ती न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं की पहुंच और प्रभाव भी बढ़ेगा। खासकर ग्रामीण और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्रशासनिक मजबूती आएगी।