सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति के लिए की पांच नामों की अनुशंसा,4 चीफ जस्टिस और एक महिला वकील का नाम शामिल

नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): देश की न्यायपालिका में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। इन पांच नामों में चार हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता शामिल हैं। इस सूची में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एस चंद्रशेखर का नाम शामिल होने से झारखंड के लिए यह खास खबर बन गई है।

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वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत जस्टिस एस चंद्रशेखर का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजा गया है। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना के नाम भी सिफारिश सूची में शामिल हैं।

दो चरणों में हुई कॉलेजियम की बैठक

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठकें 22 मई और 27 मई को आयोजित की गई थीं। इन्हीं बैठकों में विचार-विमर्श के बाद इन नामों को अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार के पास भेजा गया।

सुप्रीम कोर्ट में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश

इस सूची में वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना का नाम शामिल होने को न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्तमान समय में सुप्रीम Court में केवल एक महिला जज मौजूद हैं। अगस्त 2021 के बाद से किसी महिला की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं हुई है।

जल्द बढ़ेंगी खाली सीटें

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कुल 32 जज कार्यरत हैं। आने वाले समय में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्तल के रिटायर होने के बाद दो और पद खाली हो जाएंगे। ऐसे में नई नियुक्तियां काफी अहम मानी जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ेगी

केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम उठा चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब सरकार आगामी संसद सत्र में इससे संबंधित विधेयक ला सकती है।

झारखंड के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

झारखंड हाईकोर्ट से जुड़े रहे जस्टिस एस चंद्रशेखर का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना राज्य के लिए प्रतिष्ठा और प्रतिनिधित्व दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देती है तो झारखंड को सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत प्रतिनिधित्व मिल सकता है।