झारखंड: 2017 में बहाल 6800 कांस्टेबल की नौकरी खतरे में, नियुक्ति में अनियमितता, हाईकोर्ट का कड़ा रुख

रांची। झारखंड पुलिस में 2017 में बहाल 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति पर खतरा मंडरा रहे हैं। हाई कोर्ट से जारी एक आदेश के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने 2017 में बहाल सभी पुलिस कांस्टेबलों को नोटिस भेजा है। नोटिस में बताया है कि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी कहना है कि तो वे पुलिस हेडक्वार्टर को अवगत कराएं, ताकि ससमय हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखा जा सके। 

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पुलिस हेडक्वार्टर ने कांस्टेबलों को यह नोटिस सभी जिलों के एसएसपी-एसपी, इकाई प्रमुख के माध्यम से तथा समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन के माध्यम से जारी किया है।सिपाही बहाली के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापन संख्या 04/2015 निकला था, जिसके तहत वर्ष 2017 में 6800 जवान बहाल किये गये थे।  इस बहाली में नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति नियमावली को चुनौती देकर वर्ष 2017 में हाई कोर्ट में एक याचिका सुनील टुडू बनाम झारखंड राज्य व अन्य दायर किया गया था। यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 18 अक्टूबर 2021 को है। 

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हाई कोर्ट ने पिछले 23 अगस्त को ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इस याचिका में कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा, उससे यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस हेडक्वार्टर  को इससे अवगत कराया था। इसके बाद ही पुलिस हेडक्वार्टर से एडीजी (हेडक्वार्टर) ने सभी जिला व इकाइयों को उक्त नोटिस से अवगत कराया है।

धैर्य रखें कांस्टेबल, पुलिस मेंस एसोसिएशन है उनके साथ 

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रसिडेंट राकेश कुमार पांडेय ने वर्ष 2017 में बहाल सभी जवानों को धैर्य रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन खड़ा है। उन्होंने ऐसे सभी जवानों से अपने शाखा के माध्यम से पुलिस मेंस एसोसिएशन कार्यालय को अपनी सूची भेजने को कहा है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन सबसे सुझाव लेने के बाद संघ की ओर से कोर्ट में सूचना आवेदन देगा। आग्रह करेगा कि सुनील टुडू बनाम झारखंड सरकार व अन्य वाली याचिका को खारिज की जाय। उनके जवानों ने चार साल तक अपनी सेवा दे दी है, अब वे कहां जायेंगे। एसोसिएशन कोर्ट को बतायेगा कि नियुक्ति में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी सभी जवाबदेही सरकार व प्राधिकार तथा नियुक्ति समिति के पदाधिकारियों की होगी। पीड़ित जवान किसी के बहकावे या भ्रम में न पड़ें और किसी तरह के चंदे एवं जल्दबाजी में कोई उगाही न करें।