झारखंड: कैबिनेट के बैठक में 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर मुहर, ब्रीफिंग में अधिकृत घोषणा नहीं
सीएम हेमंत सोरेन कीकैबिनेट ने बेरोजगारों को जीपनयापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75 परसेंट तक आरक्षण के प्रोपोजल को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान नहीं की गई। माना जा रहा है कि सीएम स्वयं इसकी घोषणा विधानसभा में कर सकते हैं।
रांची। सीएम हेमंत सोरेन कीकैबिनेट ने बेरोजगारों को जीपनयापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75 परसेंट तक आरक्षण के प्रोपोजल को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान नहीं की गई। माना जा रहा है कि सीएम स्वयं इसकी घोषणा विधानसभा में कर सकते हैं।
झारखंड में बेरोजगारों को भत्ता देने को लेकर कैबिनेट के निर्णय से तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को एक बार पांच हजार रुपये तक का भत्ता दिया जायेगा। यह राशि डीसी की अनुशंसा पर स्थानीय युवाओं को मिलेगी जिनका नियोजनालय में निबंधन हो चुका हो। कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 परसेंट आरक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 30 हजार रुपये तक वेतनवाले पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इन दोनों योजनाओं को लेकर डिटेल जानकारी सीएम ही सदन के समक्ष रखेंगे।
कैबिनेट ने 1000 वर्ग फीट से छोटे भूखंडों पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने के प्रोपजल को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका लाभ सभी को नहीं मिलेगा बल्कि यह जमीन के सामने की सड़क की चौड़ाई आदि मानकों पर भी निर्भर करेगा। पार्किंग एरिया बढ़ाने के उद्देश्य से अब ऐसे भवनों में बेसमेंट पार्किंग होने की स्थिति में चारों ओर पूर्व में निर्धारित तीन मीटर चौड़ी सड़क की जगह दो मीटर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है।धनबाद में 8 लेन सड़क के निर्माण में जिन लोगों के आवास टूटेंगे उन्हें पुनर्वासित करने की योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। योजना के तहत सरकारी जमीन पर बने आवास को हटाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास आवंटित किया जायेगा। पांच हजार रुपये मिलेंगे और न्यूनतम निर्धारित मजदूरी के हिसाब से 30 दिनों की मजदूरी मिलेगी। रोड किनारे जिनकी दुकानें हैं उन्हें भी पांच हजार रुपये, 30 दिन की मजदूरी, दुकान की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता और वेडिंग जोन में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन जैसी सुविधाएं दी जायेंगी।
कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सरकार ने अब हजार वर्ग मीटर से कम भूमि पर भी हाय राइज बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे दी है। धनबाद में 8 लेन रोड के लिए अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास सरकार कराएगी। कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन मामलों पर बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के सचिव अजय कुमार ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
