झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: मेडल विजेता खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन, 27 प्रोपोजल की मंजूरी

रांची (Threesocieties.com Desk)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक के सबसे बड़े फैसलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों को मासिक पेंशन देने का निर्णय शामिल है। इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदों के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दे दी गई है।

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हालांकि, 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा छूट से संबंधित प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। 

 मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी आजीवन पेंशन

कैबिनेट ने खेल पेंशन योजना को नए सिरे से पुनर्गठित किया है। पूर्व की व्यवस्था में खामियों के चलते कई योग्य खिलाड़ी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र के वे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, उन्हें हर माह पेंशन दी जायेगी। 

 पेंशन राशि इस प्रकार होगी:

ओलंपिक पदक विजेता / राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित खिलाड़ी – ₹20,000 प्रतिमाह

वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स – ₹10,000 से ₹16,000 प्रतिमाह

नेशनल गेम्स पदक विजेता – ₹5,000 प्रतिमाह

सरकार का मानना है कि इस फैसले से खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा।

विश्वविद्यालयों में पदों का पुनर्गठन मंजूर

कैबिनेट ने सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे लंबे समय से लंबित नियुक्ति और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।

 14वीं JPSC उम्र सीमा छूट प्रस्ताव स्थगित

कार्मिक विभाग द्वारा 14वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का प्रस्ताव लाया गया था। विभाग ने अगस्त 2023 को कट-ऑफ डेट मानने का सुझाव दिया था, लेकिन छूट की अवधि को लेकर शीर्ष स्तर पर असहमति के कारण प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया गया है।

गौरतलब है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में अगस्त 2017 कट-ऑफ था, जबकि अभ्यर्थी 14वीं जेपीएससी के लिए अगस्त 2018 की मांग कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट फैसलों पर कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं की गयी।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

सी-डैक कंपनी को कार्य विभागों के प्रबंधन सहयोग के लिए सेवा विस्तार

जल संसाधन विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के 2727 पद कार्मिक विभाग को प्रत्यर्पित

विभिन्न मामलों में कोर्ट आदेशों के आलोक में तैयार प्रस्तावों को मंजूरी