Justice Sanjiv Khanna: जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अगले चीफ जस्टिस, 11 नवंबर को लेंगे शपथ

सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे।

Justice Sanjiv Khanna: जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अगले चीफ जस्टिस, 11 नवंबर को लेंगे शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (फाइल फोटो)।

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। उनकी नियुक्ति वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें सीजेआई होंगे। भारत के सीजेआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा। वह 13 मई 2025 को रिटायर हो जायेंगे।

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जस्टिस संजीव खन्ना को गुरुवार को भारत का 51वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। वह 11 नवंबर को शपथ लेंगे, जिसके एक दिन बाद मौजूदा सीजेआइ डी वाई चंद्रचूड़ रिटायर हो जायेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 को सीजेआई के रूप में पदभार संभाला था। जस्टिस खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल छह महीने से थोड़ा अधिक होगा।और वह 13 मई 2025 को रिटायर हो जायेंगे।

कानून मंत्री ने दी जानकारी

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद 11 नवंबर 2024 से प्रभावी रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।

कौन हैं जस्टिस संजीव खन्ना?

जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। 18 जनवरी 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना के कुछ उल्लेखनीय निर्णयों में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखना शामिल है। वे पांच जजों की बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था। जस्टिस खन्ना पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे, जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था।