नई दिल्ली: देश के हर नागरिक को मिलेगी कोरोना वैक्सीन: पीएम मोदी

• कोरोना काल में भारत ने चीन पछाड़ दिया
• पीएम ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल पर अंग्रेजी अखबार 'द इकोनॉमिक्स टाइम्स' को दिये इंटरव्यू
   

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि जब देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जायेगी तो इसे सभी देशवासियों को उपलब्ध कराया जायेगा। जब भारत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जायेगी, कोई भी छूट नहीं पायेगा। हालांकि, फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल पर अंग्रेजी अखबार 'द इकोनॉमिक्स टाइम्स' को इंटरव्यू दिया है। 
पीएम पीएम मोदी ने कहा कि में देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही देश में कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर किसी को वैक्सीन दी जायेगी। किसी को छोड़ा नहीं जायेगा। पीएम से सवाल किया गया कि अगले साल एक टीका उपलब्ध होने की संभावना है। किसे वैक्सीन दी जायेगी, कौन प्राथमिकता में होंगे, इस पर कोई विचार है? सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जायेगी, सभी को टीका लगाया जायेगा। कोई भी नहीं छुटेगा। हां हो सकता है कि इस टीकाकरण के शुरुआत के अभियान में हम सबसे कमजोर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें पहले टीका लगा सकते हैं। 

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए के वितरण और संचालन को लेकर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमंो यह समझना चाहिए कि वैक्सीन पर अब भी काम जारी है। वैक्सीन बनाने के लिए ट्रायल हो रहे हैं। विशषज्ञ अभी यह कह सकने की स्थिति में नहीं हैं कि कोरोना वैक्सीन कैसी होगी, प्रति व्यक्ति के लिए कितने डोज होंगे या फिर समय-समय पर दिया जाने वाला होगा। यह सब जब एक्सपर्ट द्वारा तय कर लिया जाएगा, तो नागरिकों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। 
कोरोना काल में भारत ने चीन को पछाड़ दिया
पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनैशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक 2020 में अमेरिका से 154 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इंडिया आये जबकि चीन की झोली में 86 प्रोजेक्ट आये। मलेशिया को 15 और वियतनाम के 12 प्रोजेक्ट मिले। पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत की विकास की संभावनाओं में दुनिया के बढ़ते भरोसे का संकेत है। हमने भारत को अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए मजबूत नींव रखी है।उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, कोल सेक्टर में कमर्शल माइनिंग की शुरुआत, स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और सिविल एविएशन यूज के लिए डिफेंस पाबंदियों को हटाने के फैसलों से विकास की गति तेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम उतना ही तेज विकास कर सकते हैं जितना हमारे राज्य करेंगे। निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की जरूरत है। राज्य भी ईज ऑफ डूइंग बिजनस रैंकिंग में एकदूसरे से होड़ कर रहे हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव ही काफी नहीं है, राज्यों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। विकास के अनुकूल अच्छी नीतियां बनानी होंगी।