नई दिल्ली: गवर्नमेट हर कदम पर किसानों के साथ, नकारे गये दल गुमराह कर रहे: पीएम मोदी

• मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की
• नये कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा 

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की किस्त शुक्रवार को जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बटन दबाकर नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किया। इसके बाद किसानों से बातचीत में पीएम ने कहा कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। 
पीएम मोदी ने किसानों के साथ बातचीत करते हुये कहा कि कुछ लोग यह भ्रम और झूठ फैला रहे हैं कि यदि किसान अनुबंध खेती करेंगे तो उनकी जमीन चली जायेगी। कुछ पार्टियां नये कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं।सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी वे किसी न किसी राजनीतिक कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।  पिछले दिनों अनेक राज्यों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया। उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है।

किसानों के लिए जीवन आसान बना रहे हैं
मोदी ने कहा कि हम गांवों में किसानों के लिए जीवन आसान बना रहे हैं। आज बड़े-बड़े भाषण देने वाले जब सत्ता में थे, तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने एक हजार से अधिक मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। जहां एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार पहले ही हो चुका है। कुछ लोग किसानों की जमीन को लेकर चिंतित हैं। हम सभी उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनका नाम मीडिया में भूमि कब्जाने के लिए आया था। मोदी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में, एग्रीमेंट फारमिंग हो रही है। यह डेयरी क्षेत्र में हो रहा है। क्या अब तक आपने सुना है कि किसी कंपनी ने डेयरी उद्योग पर एकाधिकार कर लिया है? किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के कारण, हम खुले दिमाग के साथ उनके सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जो लोग पहले कई वर्षों तक सरकार में रहे, उन्होंने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। वादे किए गए और भुला दिये गये।  पिछली सरकार की कृषि नीतियों के कारण, गरीब और गरीब हो गया, क्या किसानों की इस स्थिति को बदलना महत्वपूर्ण नहीं था?'

पश्चिम बंगाल के किसानों को सेंट्रल की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया
मोदी ने किसानों के साथ बातचीत के दौरान दौरान बंगाल सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसानों को केंद्र की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ममता बनर्जी की विचारधारा ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। किसानों के खिलाफ उनके रवैये ने मुझे बहुत आहत किया है। विपक्ष इस पर चुप क्यों है? पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बंगाल की सरकार के राजनीतिक कारणों से उनके राज्यों के किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते वो यहां किसान के नाम पर देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये दल मंडियों की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण दे रहे हैं। लेकिन वही दल जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इससे पहले जो 50-60 साल राज करते थे उनकी सरकार थी केरल में एपीएमसी मंडियां नहीं हैं। केरल में आंदोलन करके वहां एपीएमसी शुरू कराओ।उन्होंने कहा कि कुछ लोग 'किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना पड़ेगा। ये लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर, राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी- बूटी खोज रहे हैं। मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू कराएं। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है।
नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया
पीएम मोदी ने कहा कि  2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई।आज, हर किसान जानता है कि उसे अपने खेत की उपज का सबसे अच्छा मूल्य कहां मिलेगा? इन कृषि सुधारों के साथ, किसान कहीं भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकते हैं। अगर किसान लाभान्वित हो रहे हैं तो क्या गलत है?'

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेता किसानों के विरोध के नाम पर अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहें। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खुशी, हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे।'

 न कोई बिचौलिये था न कोई कमीशन लिया गया

पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज, 18,हजार करोड़ रुपये से अधिक रुपये सीधे किसानों के खातों में जमा किये गये हैं। न कोई बिचौलिये था न कोई कमीशन लिया गया।

कृषि कानूनों पर किसानों से खुले दिल से करेंगे बात, एमएसपी पर विपक्ष फैला रहा भ्रम: अमित शाह
कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के मंत्री अलग-अलग जगहों से किसानों से जुड़े थे। इसी दौरान सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली के महरौली में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ खुले दिल से वार्ता को तैयार है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रही है जबकि यह व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एमएसपी को लेकर किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। 

उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लेकर आए तब राहुल बाबा समेत विपक्ष के सारे नेता कहते थे कि किसानों का लोन माफ करो। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 60,000 करोड़ का लोन माफ किया। नरेंद्र मोदी ने ढाई साल में ही 95,000 करोड़ सीधे किसानों के अकाउंट में डलवा दिए। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। कोई भी एमएसपी व्यवस्था को हटा नहीं सकता और न ही किसानों की जमीन उनसे छीन सकता है। सरकार खुले दिल से किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष एमएसपी को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहा है। एमएसपी सिस्टम बना रहेगा। 

एमएसपी पर दूर किया भ्रम
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए तीन क़ानून बनाए गए हैं। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है कि MSP खत्म कर दी जाएगी। मैं किसानों को वचन दे रहा हूं कि किसी भी कीमत पर MSP खत्म नहीं होगी।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को भ्रमित बताते हुए कहा, 'पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई-बहनों के मन में नए कानूनों को लेकर भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार के वार्ता के निमंत्रण पर आएं। मुझे आशा है कि किसान नए कानून के मर्म और महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे।पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई-बहनों के मन में नए कानूनों को लेकर भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार के वार्ता के निमंत्रण पर आएं। मुझे आशा है कि किसान नए कानून के मर्म और महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करता हूं कि वे अपना विरोध खत्म करें और सरकार से बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि वे नए कृषि कानूनों के महत्व को समझेंगे, और इस मुद्दे को जल्द ही हल किया जायेगा।