सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, झारखंड पंचायत चुनाव में OBC नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, चुनावी पर रोक नहीं

रांची। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर  बुधवार को विस्तृत सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नाम पर पंचायती राज के पद खाली नहीं रखे जा सकते।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब स्पोष्ट हो गया है कि झारखंड चार चरणों में हो रहा त्रिस्तवरीय पंचायत चुनाव अब नहीं टलेगा। चुनाव के लिए इसी महीने वोट डाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में कहा कि झारखंड पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए बीच में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने झारखंड गवर्नमेंट को  यह भी निर्देश दिया कि अगले पंचायत चुनाव के पहले तक ट्रिपल टेस्ट के जरिये हर हाल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था कर ली जाए। 

गिरिडीह एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी ने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

गिरिडीह एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर किया गया था। चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपनी याचिका में ट्रिपल टेस्ट के जरिये ओबीसी को आरक्षण देकर ही झारखंड पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी।प्रार्थी की ओर से जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किए जाने पर कोर्ट ने चार मई को विस्तृ।त सुनवाई का डेट दिया था। इस याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार इस बार ओबीसी आरक्षण दिये बिना ही पंचायत चुनाव करा रही है। यह सरासर मनमानी है। सरकार से ओबीसी को आरक्षण देने की लगातार मांग की गई, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया।पंचायत चुनाव में आरक्षण न देकर राज्य के ओबीसी के साथ हेमंत सोरेन सरकार अन्याय कर रही है। हालांकि, सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि राज्य की पंचायतों में आरक्षण देने के चलते चुनाव में बेवजह की देरी हो रही है। झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में परेशानी हो रही है। इसलिए फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराया जा रहा है।