मेडिकल एडमिशन में ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 परसेंट रिजर्वेशन, सेशन 2021-22 से ही लागू होगा फैसला

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन को मंजूरी दी है। अब एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा लेवल के मेडिकल कोर्सों के एडमिशन में OBC के स्टूडेंट्स को 27 परसेंट जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को 10 परसेंट रिजर्वेशन दिया जायेगा। 
अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा एजुकेशन सेशन से  2021-22 से ही उक्त फैसला लागू होगा। दोनों वर्गों को इसी सत्र से रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को देय आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध, निर्णय से अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लगभग 5,550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

फैसले की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल / डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27 परसेंट रिजर्वेशन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनेगा। इससे लगभग 5550 छात्रों को लाभ होगा। इस फैसले से हर साल एमबीबीएस में करीब 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट में लगभग 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा होगा। इसी तरह एमबीबीएस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के करीब 550 और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग 1000 छात्रों को लाभ होगा।

 नीट के तहत मेडिकल कालेजों में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए ऑल इंडिया कोटा लागू करने की मांग को लेकर केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के सेंट्रल मिनिस्टर व एमपी ने बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा था। इनमें में यादव के अलावा आरसीपी सिंह, अनुप्रिया पटेल, रामनाथ ठाकुर, गणेश सिंह, सकलदीप राजभर, जयप्रकाश निषाद और सुरेन्द्र नागर शामिल थे। ज्ञापन में नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केन्द्रीय कोटा लागू करने की मांग की गयी थी। पटेल ने बताया कि श्री मोदी ने ओबीसी वर्ग के होनहार युवाओं के साथ पूरी तरह न्याय करने का आश्वासन दिया है।