बिहार: अफसरशाही से नाराज मिनिस्टर मदन सहनी ने दी इस्तीफे की धमकी, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से हैं आहत 

पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में अफसरशाही हावी है। आरोप लगते रहे हैं कि दो मिनिस्टर व चंद सीनीयर लीडर्स को छोड़ किसी की सुनवाई नहीं होती है। पिछड़ा वर्ग के आने के कारण हमें दबाया जाता है और कोई बात नहीं सुनता। अफसरों की मनमानी से आहत समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की धमकी दी है। 
मीडिया से बात करते हुए सहनी ने कहा कि मैं सरकार में भले न रहूं पर सीएम नीतीश कुमार के साथ रहूंगा।सहनी ने कहा कि बिहार में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग मंत्री के स्तर पर होनी चाहिए थी, उसे अब अफसर कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब इस अपमान के साथ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। सहनी ने कहा है कि मैं नौकरशाही के विरोध में इस्तीफा देने जा रहा हूं। सहनी ने कहा कि केवल पटना में गाड़ी और घर मिलने से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर मैं लोगों की सेवा नहीं कर सकता, अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानते हैं तो लोगों का काम नहीं चलेगा। अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सहनी ने कहा कि मैंने इस्तीफा अपनी जेब में रखा हुआ है। 
उन्होंने कहा कि कैबिनेट का निर्णय है कि 30 जून तक ट्रांसफर होना है, लेकिन तीन दिनों से अधिकारी फाइल दबाए हुए हैं। हम लोग बरसों से तानाशाही झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अब हमने मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा दे देंगे। 
अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर मनमानी का आरोप 
मदन साहनी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर मनमानी का आरोप लगाया है। साहनी ने कहा कि विभाग में मंत्रियों की कोई नहीं सुनता है। सारे नियम-कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग में सालों से कई अधिकारी जमे हुए हैं और मनमाना काम कर रहे हैं। इसे हटाने की जब बात कही तो विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सुनने से इनकार कर दिया। यह सिर्फ मेरी हालत नहीं है बल्कि बिहार में किसी भी मंत्री की कोई अधिकारी नहीं सुनता है। यह सबको पता है कि जून महीने में वैसे पदाधिकारी जो तीन साल से एक ही जगह पर पदस्थापित हैं, उनका ट्रांसफर होता है। हमने उन सभी अफसरों की लिस्ट अपर मुख्य सचिव के सामने रखी पर उसको देखने वाला कोई नहीं है।
वहीं समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि मैं 27 जून तक 15 दिनों की छुट्टी पर था। 28 को कार्यालय पहुंचा। 30 जून को ट्रांसफर के जितने भी फाइल आये, उसके संबंध में निर्णय लेकर विभागीय वेबसाइट पर आदेश जारी किया जा चुका है। ऐसे में फाइल दबाये रखने की बात कहां है।