झारखंड में हो रही बिजली कटौती से बिजनसमैन नाराज, रामगढ़, गिरिडीह MLA के साथ सात जिलों के चैंबर ने की बैठक
डीवीसी द्वारा पिछले तीन महीने से किए जा रहे बिजली कटौती को लेकर गुरुवार को रामगढ़ चेंबर भवन में चेंबर ऑफ कामर्स की संयुक्त बैठक हुई। इसमें डीवीसी द्वारा किये जा रहे बिजली कटौती जिलों के (कमांड एरिया) के चेंबर ऑफ कॉमर्स रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद व बोकारो के अध्यक्ष व सचिवों के साथ रामगढ़ एमएलए ममता देवी व गिरिडीह MLA सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल थे।
- व्यवसाइयों की चेतावानी कटौती बंद नहीं हुई तो विभाग को फैक्ट्रियों की चाबी सौंप देंगे
रामगढ़। डीवीसी द्वारा पिछले तीन महीने से किए जा रहे बिजली कटौती को लेकर गुरुवार को रामगढ़ चेंबर भवन में चेंबर ऑफ कामर्स की संयुक्त बैठक हुई। इसमें डीवीसी द्वारा किये जा रहे बिजली कटौती जिलों के (कमांड एरिया) के चेंबर ऑफ कॉमर्स रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद व बोकारो के अध्यक्ष व सचिवों के साथ रामगढ़ एमएलए ममता देवी व गिरिडीह MLA सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल थे।
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बैठक में मौजूद दोनों एमएलए ने डीवीसी की बिजली कटौती का विरोध किया। दोनों एमएलए मांगों को जायज़ ठहराते हुए सीएम के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। एमएलए ने कहा मात्र 1700 करोड़ रुपए बकाया के लिए डीवीसी जिस प्रकार से आम जनता को प्रताड़ित कर रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा इसकी इजाजत नहीं देती। डीवीसी का अन्य राज्यों में भी करोड़ों रुपए बकाया है। लेकिन डीवीसी उनपर इस तरह की दमनकारी नीति अपना नहीं पाती। झारखंड के सहिष्णु जनता के साथ डीवीसी सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर इसपर तुरंत सुधार नहीं हुआ तो डीवीसी को इसका अंजाम भुगतना होगा।
बैठक में डीवीसी कमांड एरिया के सातों जिलों को एक मंच से सरकार पर दबाव बनाने पर जोर दिया गया।आगे की रणनीति तैयार बनाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम एक डेलीगेशन सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर डीवीसी द्वारा किये जा रहे अनियमित विद्युत आपूर्ति से निजात दिलाने का मांग रखेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को इन सातों जिलों के विद्युत अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने व्यवसायियों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जायेगा।इसके बावजूद भी विद्युत की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, तो इस क्षेत्र के व्यवसाई अपने-अपने फैक्ट्रियों की चाबी संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा देंगे। फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुई तो डीवीसी कमांड एरिया के सभी सातों जिलों में लगातार तीन दिन का बंद का भी आह्वान करेंगे। इसकी तिथि बाद में घोषित की जायेगी। जेवीएनएल के खिलाफ़ निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने, 31 जनवरी को बिजली विभाग के समक्ष सातों जिले में घेरा डालो डेरा डालो का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।सभी प्रभावित जिलों में तीन दिनों की बंदी की चर्चा की गई। किंतु बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंदी को अंतिम उपाय बताते हुए आगे इसपर विचार करने का सुझाव दिया।
बैठक को धनबाद के बैंक चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया, गिरिडीह चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला हजारीबाग चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभू नाथ अग्रवाल सहित चेंबर के कई पूर्व अध्यक्षों ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता रामगढ़ चेंबर अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी व संचालन अरुण कुमार राय ने किया। बैठक में रामगढ़ चेंबर उपाध्यक्ष अमरेश गणक, मानद सचिव भूपेंद्र सिंह,कोषाध्यक्ष दिनेश पोद्दार, संयुक्त सचिव गोपाल शर्मा, एफजेसीसीआई के उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, धनबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता संदीप मुखर्जी, हजारीबाग चेंबर उपाध्यक्ष सुबोध कुमार, राकेश कुमार तिवारी,मोहम्मद अहमद फारुकी रजा, सुनील कुमार अग्रवाल, राजीव रंजन मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर परशुरामपुरिया, बलजीत सिंह बेदी, प्रदीप कुमार सिंह, अधिवक्ता आनंद अग्रवाल, दुर्गा प्रसाद सिंह, मनजी सिंह, अनूप कुमार सिंह,भास्कर दत्ता, अमित कुमार सिन्हा, बालकिशन जालान, मनोज चतुर्वेदी, अशोक कुमार सिंह, विष्णु पोद्दार, विनय कुमार अग्रवाल मुरारी लाल अग्रवाल, नंदकिशोर गुप्ता,इंद्रपाल सिंह सैनी, श्याम सिंह,सुनील दुबे, रविंद्र साहू,विनय कुमार सिंह,बलराम साहू, आनंद गुप्ता, गौतम जालान, पंकज बगड़िया सहित कई सदस्यगण उपस्थित थे। धनबाद से बैठक में बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया, प्रवक्ता संदीप मुखर्जी और संयुक्त सचिव लोकेश अग्रवाल शामिल रहे।