सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा- अगले छह महीने के अंदर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देने की है गवर्नमेंट की प्लानिंग

नई दिल्ली। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार की योजना अगले छह महीने के अंदर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देने की है। उल्लेखनीय है कि भारत समेत दुनियाभर में कई कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही है।  कई ने अपने ट्रायल भी पूरे कर लिये हैं।

हेल्थ मिनिस्टर डॉ. हर्षवर्धन से सोमवार को जब वैक्सीन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आने वाले तीन-चार महीनों के अंदर इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध हो जायेगी।  लोगों को वैक्सीन लगाना भी शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई-अगस्त तक, हमारी योजना 25-30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की है। इसी अनुसार हम लोग काम भी कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील की। उन्होंने यह बात कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कही। हर्षवर्धन ने कहा कि मैं सभी से निवदेन करता हूं कि वे कोरोना वायरस को लेकर जारी नियमों जैसे- मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

सेंट्रल गर्वमेंट देशभर में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में वैक्सीन तैयार करने में जुटे तीन प्रमुख संस्थानों का दौरा कर वहां पर इनकी प्रगति की जानकारी ली थी। होम मिनिस्टरी व हेल्थ मिनिस्टरी ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वैक्सीन को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी तरह की स्थितियों के अनुसार भंडारण और लोगों तक पहुंचाने के की तैयारी की जा रही है। वहीं, वैक्सीन पर काम कर रहीं कंपनियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और वैक्सीन विकास पर चर्चा करेंगे।

एसआईआई चीफ पूनावाला भी दावा चुके हैं वैक्सीन के जुलाई तक आने का
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन का प्रोडक्शन करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी दावा कर चुका है कि सरकार जुलाई तक 30-40 करोड़ डोज खरीद सकती है। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि अब तक, हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट की ओर से लिखित में कुछ भी नहीं है कि वे कितनी खुराक खरीदेंगे।  लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई, 2021 तक गवर्नमेंट 30-40 करोड़ डोज खरीद सकती है।