धनबाद: शांति समृद्धि, प्रेम व सौहार्द पाने का सबसे अच्छा मंच है लोक अदालत: पीडीजे

• संविधान की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में है एक कदम 
• 14 लोगों को मिला अनुकंपा पर ऑन-द-स्पॉट नियुक्त पत्र

धनबाद। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा राम शर्मा ने कहा है कि हमारा संविधान हर लोगों को सामाजिक आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है। पीडीजे ने उक्त बातें शनिवार को धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर कही। 
नेशनल लोक अदालत में 14 लोगों को अनुकंपा के आधार पर ऑन स्पॉट नियुक्ती पत्र प्रधान जिला जज, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल द्वारा सौंपा गया। पीडीजे ने कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है। इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है। लोगों में प्रेम, शांति, समृद्धि और समरसता बनी रहे यही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है।न्यायाधीश ने बताया कि 4500 मामलों को नेशनल लोक अदालत में निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल पीवीके आर मल्लिकार्जुन राव, एसएसपी संजीव कुमार, फैमिली जज सत्य प्रकाश, बार अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश । बीसीसीएल के डीपी ने कहा कि डालसा द्वारा किया जा रहा यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। बीसीसीएल इस कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां तत्काल प्रभाव में मामलों का निपटारा हो जाता है। 
एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि इस सिस्टम से प्री लिटिगेशन मामलों को जोड़कर बिना कोर्ट पहुंचे विवादों का निष्पादन हो सकेगा। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने कहा राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं। इसमें मुकदमे के अच्छे संख्या में निपटारे की आशा है। बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार सहाय ने कहा लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है। जिसमें समय की बचत के साथ-साथ वादकारियों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है। 

डालसा सचिव सह अवर नयायाधीश अरविंद कच्छप ने बताया कि मामले के निपटारे के लिए 13 बेंच का गठन किया गया है। अधिग्रहण के मामले में आज ऑन स्पॉट 47 लाख 59 हजार 971 रूपए मुआवजा का भुगतान किया गया है। इस मौके पर जिले के तमाम न्यायिक पदाधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी, एडवोकेट, वादकारी, डालसा सहायक मनोज कुमार, सौरव सरकार, अरुण कुमार, द्वारिका प्रसाद, अनुराग पांडे, अक्षय कुमार, हेमराज चौहान चंदन कुमार, समेत अन्य लोग उपस्थित थे।